मेघालय सीएम संगमा बोले – विकास निधि में पूरी पारदर्शिता

CMSDF पर उठे सवालों का संगमा ने दिया जवाब

• "राजनीतिक विचार नहीं, सिर्फ जनहित" – संगमा का दावा
• 50 करोड़ का विकास कोष जिलों तक पहुँचा, सीएम ने दी जानकारी
• संगमा ने विपक्ष से कहा – संदेह की नजर से न देखें योजना

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष (सीएमएसडीएफ) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना पूरी तरह से जनहित से प्रेरित है और राज्य के लगभग हर कोने तक पहुंच चुकी है।

विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए, संगमा ने विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सीएमएसडीएफ पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सुलभता की भावना से काम करता है।

संगमा ने स्पष्ट किया कि निधि आवंटन में राजनीतिक विचारों की कोई भूमिका नहीं होती। उन्‍होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरी तरह से आवश्यकताओं के आधार पर ही मंजूरी दी जाती है।

उन्होंने सदन को बताया, "परियोजनाओं को मंजूरी देते समय मैं राजनीतिक संबद्धता नहीं देखता। निर्णय आवश्यकता के आधार पर लिए जाते हैं। सीएम कनेक्ट जैसी जनसंपर्क पहलों के दौरान भी लाभार्थियों से उनकी पार्टी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ नहीं की जाती है।"

सीएम ने मेघालय की सबसे व्यापक योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसका प्रभाव जिलों और समुदायों में देखा जा सकता है। आप सीएमएसडीएफ के किसी भी लाभार्थी से पूछ सकते हैं। यह राज्य के लगभग हर कोने तक पहुंच चुका है क्योंकि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया गया है।"

उन्होंने विधायकों से इस योजना को संदेह की नजर से न देखने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने पात्रता के संबंध में स्पष्ट किया कि प्रत्येक विधायक प्रति वित्तीय वर्ष 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं की सिफारिश करने का हकदार है, हालांकि सभी विधायकों के लिए इस प्रावधान का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं है।

उन्होंने मवलाई विधायक ब्राइट स्टार वेल मार्बानियांग को आश्वासन दिया कि उनकी विशिष्ट चिंताओं की जांच की जाएगी। संगमा ने सीएमएसडीएफ में हाल ही में किए गए सुधारों का भी बचाव किया और कहा कि पहले की व्यवस्था प्रक्रियात्मक देरी का कारण बनती थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच धनराशि का विभाजन होता था।

उन्होंने कहा, "हमने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है ताकि परियोजनाओं को जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके।"

वित्तीय स्थिति का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025-26 के लिए आवंटित संपूर्ण 50 करोड़ रुपए का उपयोग हो चुका है, जिसमें पश्चिम गारो हिल्स (13.6 करोड़ रुपए), पूर्वी खासी हिल्स (12.88 करोड़ रुपए), दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स (5.1 करोड़ रुपए), री भोई (3.9 करोड़ रुपए), पूर्वी गारो हिल्स (3.76 करोड़ रुपए), उत्तरी गारो हिल्स (3.5 करोड़ रुपए), पूर्वी जयंतिया हिल्स (2.1 करोड़ रुपए), पश्चिम खासी हिल्स (1.94 करोड़ रुपए) और पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स (1.52 करोड़ रुपए) सहित विभिन्न जिलों में धनराशि वितरित की गई है।

संगमा ने कहा कि यह योजना विधायकों, ग्राम निकायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के लिए खुली है, जो सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क कर सकते हैं।