मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए : गृह मंत्री

इंफाल। मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा हो रही है।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह द्वारा उठाए गए 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' का जवाब देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थायी शांति बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और मानवता की भावना को बनाए रखना चाहिए।

सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, "राज्य में शांति बहाल करने के लिए हम सभी को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और मानवता की भावना अपनानी चाहिए।"

उन्होंने पूरे मणिपुर के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की कि वे आगे आएं और अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और समाधान खोजने में रचनात्मक भूमिका निभाएं।

कांग्रेस विधायक कंगुजम रंजीत सिंह द्वारा उठाए गए एक और 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' का जवाब देते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर के लोगों और राज्य सरकार का राज्य की अखंडता और क्षेत्रीय एकता की रक्षा करने का पक्का इरादा है।

उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच ज़मीन के आदान-प्रदान के किसी भी समझौते के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, जबकि संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा मज़बूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास जारी हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने विधानसभा के सामने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'पूरक अनुदान की मांगों' का पहला बैच पेश किया।

इसमें कुल 3,861 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसमें 31 मांगें और एक विनियोग शामिल है। कुल राशि में से, 12 करोड़ रुपए राज्य के समेकित कोष से लिए जाएंगे, जबकि 3,849 करोड़ रुपए के लिए सदन में मतदान कराया जाएगा।

पूरक अनुदान पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मांगों के तहत मांगी गई कुल राशि का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), नाबार्ड-समर्थित परियोजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बाहरी और केंद्रीय रूप से समर्थित फंड का बड़ा हिस्सा विकास कार्यक्रमों और विभिन्न चल रही परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रति राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रमुख विकास पहलों को समय पर पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता और बाहरी फंडिंग हासिल करने के महत्व पर भी जोर दिया।

बाद में, उन्होंने चल रहे मानसून सत्र के दौरान विचार-विमर्श के लिए सदन में आठ विधेयक पेश किए। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही में शांति बहाली, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और राज्य के सामने मौजूद विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।