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संवाद से समुदायों के बीच विश्वास की कमी दूर हो सकती है: मणिपुर के मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि संवाद के माध्यम से समुदायों के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है

संवाद से समुदायों के बीच विश्वास की कमी दूर हो सकती है: मणिपुर के मुख्यमंत्री
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इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को कहा कि संवाद के माध्यम से समुदायों के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने जिरीबाम जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां विभिन्न समुदायों के लोग अब सद्भाव से रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जातीय हिंसा से प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों पर ध्यान देगी और हिंसा के दौरान नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएगी।

शांति को बढ़ावा देने और समुदायों के बीच विश्वास कायम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, सिंह ने गुरुवार को इंफाल पश्चिम जिले के पहाड़ी गांव कांगचुप चिंगखोंग का दौरा किया और विस्थापित व्यक्तियों से बातचीत की।

विस्थापित व्यक्तियों को उनके संबंधित घरों और गांवों में सुरक्षित वापसी का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के बाद पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों को आश्वासन दिया कि सुरक्षाकर्मियों के लिए इलाके में जल्द ही एक पक्का मकान बनाया जाएगा।

इससे पहले, सिंह ने इम्फाल पश्चिम के इम्फाल कॉलेज में मुख्यमंत्री कॉलेज छात्र पुनर्वास योजना के तहत 754 विस्थापित कॉलेज छात्रों को एकमुश्त अनुदान वितरित किया।

उन्होंने इम्फाल पश्चिम के लैंफेल स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे घायल तंगखुल नागा ग्रामीणों से भी मुलाकात की।

ये ग्रामीण उखरुल जिले के लिटन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिनाकेइथेई में हाल ही में हुए सशस्त्र हमलावरों के हमले में घायल हुए थे।

बाद में शाम को, मुख्यमंत्री ने इम्फाल पश्चिम जिले के एक अस्पताल का दौरा किया और नोनी जिले के जौजंगटेक के पास बुधवार को हुए सशस्त्र बदमाशों के हमले में घायल हुए दो चिरू नागा आदिवासियों से बातचीत की।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार घायल नागरिकों के सभी चिकित्सा खर्चों का वहन करेगी।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गांवों के बीच की सड़क को मजबूत करने के लिए 1.2 करोड़ रुपए और जल आपूर्ति योजना के निर्माण के लिए 1.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।


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