अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का श्रेय पीएम मोदी को दिया

नई दिल्ली/इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को राज्य भर में बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के निरंतर समर्थन को स्वीकार किया।

नई दिल्ली के धीरपुर में नवनिर्मित अरुणाचल निवास का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को लगभग 4,900 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और विकास पहलों में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।

नई दिल्ली के धीरपुर में नवनिर्मित अरुणाचल निवास का उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा राज्य से बाहर रहने और यात्रा करने वाले नागरिकों के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस सुविधा के जुड़ने से, अरुणाचल प्रदेश के पास अब राष्ट्रीय राजधानी में चौथी संपत्ति हो गई है, जो राज्य से बाहर सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पिछले एक दशक से सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती है।

इसी तरह की सुविधाएं गुवाहाटी, तेजपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ (सभी असम में), बोधगया, बेंगलुरु और मुंबई सहित प्रमुख स्थानों पर विकसित की गई हैं, जिनका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आवास और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों को बधाई दी और नागरिकों, विशेष रूप से चिकित्सा उपचार चाहने वाले रोगियों और शैक्षणिक उद्देश्यों से दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए सुविधा और सहायता सुनिश्चित करने में ऐसे संस्थानों के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नए अरुणाचल निवास में रोगियों के लिए विशेष व्यवस्था है, जिससे राजधानी में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।

उत्तरी परिसर क्षेत्र के निकट इसके रणनीतिक स्थान पर प्रकाश डालते हुए खांडू ने कहा कि यह सुविधा विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगी, जिससे उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित और सुलभ स्थान मिलेगा।

बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पाक्के-केसांग, कामले, लेपा-राडा, शि-योमी और अन्य नवगठित जिलों की व्यापक समीक्षा निर्धारित की गई है ताकि बुनियादी ढांचे की कमियों और मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पुराने जिलों के लिए भी इसी तरह की समीक्षाएं की जाएंगी।

कुशल प्रबंधन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दीर्घकालिक परिचालन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सतत राजस्व सृजन के रास्ते तलाशने की सलाह दी।