मेघालय में प्रशासनिक सुधार की रफ्तार तेज, सुशासन को मिली नई दिशा

मुख्यमंत्री संगमा का ऐलान- हर ब्लॉक को मिलेगा आधुनिक कार्यालय परिसर

• संगमा बोले- प्रशासनिक ढांचे का सशक्तिकरण ही सुशासन की कुंजी
• मेघालय में 56 ब्लॉकों के लिए स्थायी कार्यालयों की योजना मंजूर
• सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए मेघालय सरकार का बुनियादी ढांचा मिशन

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

सीएम संगमा ने कहा कि 2018 से प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। हालांकि योजनाओं में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि वे लोगों तक अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पहुंचें।

उन्होंने आगे कहा कि सुशासन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सार्वजनिक सेवा संस्थान नागरिकों की सेवा के लिए सही सुविधाओं और वातावरण से लैस हों। मुख्यमंत्री ने परियोजना को पूरा करने में उनके समर्पण के लिए पिनुरस्ला सी एंड आरडी ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदाय का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस पहल से पहले मेघालय के 46 ब्लॉक कार्यालयों में से अधिकांश में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव था और कुछ में तो कई विभागों द्वारा साझा किए जाने वाले केवल दो कमरों से ही काम चल रहा था।

उन्होंने कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ब्लॉक कार्यालय केवल दो कमरों से चल रहे थे, जहां चार से पांच विभाग एक ही स्थान पर काम करते थे, इसलिए हमने तय किया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक उचित कार्यालय होना चाहिए- ऐसा कुछ जो 30 या 40 वर्षों से नहीं हुआ था।

संगमा ने बताया कि राज्य के सभी 56 ब्लॉकों को अब एक समान डिजाइन पर आधारित स्थायी कार्यालय परिसरों के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। कई का उद्घाटन हो चुका है, जबकि अन्य निर्माणाधीन हैं या निविदा प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि एक या दो साल के भीतर, हर ब्लॉक में एक नया कार्यालय होगा।

सरकार के व्यापक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ प्रशासनिक भवनों पर ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए और पुलिस व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।