त्रिपुरा विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण पर 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित होगा

अगरतला। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने पर विचार-विमर्श के लिए त्रिपुरा विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में 131वें संशोधन विधेयक (जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है) के माध्यम से संविधान में संशोधन करने के प्रयासों को फिर से बल दिया जाएगा।

सोमवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद, संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष राम पाडा जमातिया ने सरकार की मुख्य सचेतक कल्याणी साहा रॉय सहित विधानसभा के 17 सदस्यों की याचिका प्राप्त होने के बाद विशेष सत्र का आह्वान किया है।

नाथ ने मीडिया को बताया कि याचिका में सभी संसदीय राजनीतिक दलों के बीच राष्ट्रव्यापी सहमति बनाने का आह्वान किया गया है और केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में 131वें संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत संविधान में संशोधन के लिए नए सिरे से प्रयास करने का भी आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में विधानसभा के 17 सदस्यों ने अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जिसके परिणामस्वरूप 30 अप्रैल को सत्र बुलाया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने सत्र बुलाया और इसकी तैयारी में आज व्यापार सलाहकार समिति की बैठक हुई।

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को संसद में फिर से उठाने और पारित करने की अपील करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उन्होंने आगे बताया कि सत्र के दौरान हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मंत्री कार्तिक कन्या देबबर्मा और दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद व्यापार सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद मुख्य एजेंडा पर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कृषि और विद्युत मंत्रालय का प्रभार भी है।