पार्षदों को मिला तोहफा, उत्तरी दिल्ली निगम वापिस नहीं लेगा लैपटॉप

नई दिल्ली, 14 मार्च (देशबन्धु)। साल 2012 में आवंटित निःशुल्क लैपटॉप अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम इलाके से निर्वाचित तमाम पार्षदों को नहीं लौटाने पड़ेंगे।

इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को आयोजित आमसभा की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। वहीं, बीते साल संपन्न निगम उपचुनाव में निर्वाचित निगम पार्षदों को भी यह सुविधा दी गई है लेकिन इसका लाभ उन्हें तत्काल नहीं मिल सकेगा।

गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम इलाके से निर्वाचित तमाम पार्षदों को उनके दैनिक कार्यों के लिए साल 2012 में निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए गए थे। साथ ही फोन नंबर (सिमकार्ड) जारी किए गए थे। जिन्हें कार्यकाल की समाप्ति यानि साल 2017 में लौटाया जाना था। अब इन सभी पार्षदों को आवंटित लैपटॉप और फोन नम्बर रखने का अधिकार दिया गया है।

निःशुल्क लैपटॉप व सिमकार्ड योजना का लाभ निर्वाचित पार्षदों के साथ मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) को भी दिया गया है।

प्रस्ताव के मुताबिक यह योजना चार साल पहले वितरित लैपटॉप पर ही लागू होगी। वहीं, साल 2012 के बाद निर्वाचित पार्षदों को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद लैपटॉप रखने की सुविधा दी गई है। लेकिन इसके लिए पार्षदों को लैपटॉप के ह्रासित मूल्य (डेप्रीशिएटेड वैल्यू) का भुगतान करना पड़ेगा। इस राशि की गणना निगम सचिवालय करेगा। लैपटॉप के ह्रास मूल्य का भुगतान करने पर संबंधित पार्षद को सौंप दिया जाएगा।

इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित आधिकारिक फोन नंबर (सिमकार्ड) भी पार्षद अपने पास रख सकेंगे। इसके लिए भी भुगतान करना होगा।