गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभी राहत से इनकार

नई दिल्ली। विधानसाभा में आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत देने को जहां इनकार कर दिया वहीं कहा कि किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं रखा जाएगा।

सरकार स्कूलों की वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वे करवा रही है फिर उसके बाद नीतिगत फैसला होगा लेकिन उन्हीं स्कूलों को मान्यता मिलेगी जो नियमों पर खरे पाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता लेने को कई बार कहा गया और ऐसे ही स्कूलों को 31 मार्च तक ये स्कूल मान्यता ले अथवा बंद करें।

इनमें से 52 स्कूलों के आवेदन लंबित है। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की योजना बनाएंगे, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का मार्च के तीसरे सप्ताह से सर्वे करवाकर नीतिगत फैसला लेंगे। सवाल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दो वर्ष की राहत की मांग रखी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। सिसोदिया ने आज एक अन्य प्रश्न पर बताया कि आग से निपटने के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र बड़ी तादाद में नहीं है और कई स्कूलों ने आवेदन किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्कूल एकदम असुरक्षित हैं।

पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक आदि में ऐसे विद्यालय हैं जहां आग से निपटने के प्रबंध संभव नहीं हैं वहां से स्कूल हटाया तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकेगी। इन स्थानों पर उतनी चौड़ी सड़कें यहां नहीं है अग्नि विभाग के नियमों पर यहां विचार करना होगा। आप विधायक गुलाब सिंह ने बताया कि बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा सक्सेना ने कहा कि 50 लोग शिक्षकों व प्रधानाध्यापक को पीटने के लिए घुस आए। इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन कल मैं सदन को जानकारी दूंगा। अन्य विधायक ऋतुराज ने सवाल किया कि क्या अधिकारी ऐसे बयान दे सकते हैं, इसके नियम स्पष्टï करें।

इस पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा मैं आदेश देता हूं कि जब इस मामले पर अपना जवाब दें तो अधिकारी मनीषा सक्सेना अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें। आज शून्यकाल में निर्भया फंड में महिला सुरक्षा पर सरकार की निष्क्रियता पर घेरा तो वहीं भाजपा विधायक जगदीश प्रधान ने सीलिंग का मामला उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के एडीएम, एसडीएम ने आदेश किया अनधिकृत कालोनियों के बेंक्वेट हॉल को सील करने के आदेश दे रहे हैं। जिस कालोनी में चार से पांच लाख आबादी हो वहां सरकार व निगम का समुदायिक केंद्र न हो तो लोग अपने पारिवारिक कार्यक्रम कहां करेंगे। सरकार अनधिकृत कालोनियों को नियमित नहीं कर रही ऊपर से जनता को परेशान कर रही है।

वहीं आप विधायक रामचंद्र ने शाहबाद दौलतपुर में शमशान में शवदाह न करने का मामला उठाते हुए कहा कि शमशान सील किए जाने के बाद परिजन शव लेकर धरने पर बैठे हैं। आज सदन में उपराज्यपाल अभिभाषण पर भी चर्चा की गई।