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नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड में शामिल होंगे 18 एजेंडे, डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान को मिलेगी हरी झंडी

न्यू नोएडा यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए कल का दिन यानी 13 अगस्त एक मील का पत्थर साबित होने वाला हैं। नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 13 अगस्त को होगी। नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा लोकेश एम पहली बार बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। इस बार कुल 18 प्रस्ताव बोर्ड में शामिल किए जा रहे है। जिसमें डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान को भी हरी झंडी मिलने जा रही हैं।

नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड में शामिल होंगे 18 एजेंडे, डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान को मिलेगी हरी झंडी
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नोएडा । न्यू नोएडा यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए कल का दिन यानी 13 अगस्त एक मील का पत्थर साबित होने वाला हैं। नोएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 13 अगस्त को होगी। नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा लोकेश एम पहली बार बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। इस बार कुल 18 प्रस्ताव बोर्ड में शामिल किए जा रहे है। जिसमें डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान को भी हरी झंडी मिलने जा रही हैं।

इसके साथ ही साथ वित्त विभाग के दो प्रस्ताव, वाणिज्यिक विभाग का एक, संस्थागत के दो और नियोजन विभाग के छह, कार्मिक के दो, जल विभाग के एक और सर्किल यानी सिविल से दो प्रस्तावों को शमिल किया गया है। बैठक रविवार को सुबह 11 बजे होगी।

बैठक में कई अटकी हुई परियोजनाओं पर भी विचार होगा और उन्हें कैसे पूरा किया जाए इसका रोड मैप भी तैयार होगा, साथ ही साथ यह भी तय होगा कि उनके लिए आर्थिक मदद किस रूप में की जाए,इनमें सबसे महत्वपूर्ण नोएडा के डीएससी रोड पर निर्माणाधीन भंगेल एलिवेटड का कार्य है। ये रोड 5.5 किमी और छह लेन की बनाई जा रही है।

ये नोएडा के बरौला, भंगेल, सेक्टर-42,48,49,47,101,107 और डीएससी रोड को कवर करेगा। 150 करोड़ रुपए की लागत बढ़ाने से इन दिनों एलिवेटेड रोड का काम बंद पड़ा हुआ है। अभी तक इस एलिवेटेड रोड का बजट 468 करोड़ रुपए है।

इसके साथ ही दो राज्यों को जोड़ने वाली चिल्ला रेगुलेटर दिल्ली से सेक्टर-14ए से एमपी-3 को जोड़ने वाली शाहदरा ड्रेन के समानांतर छह लेन के एलिवेटड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। इसके निर्माण में 801 करोड़ खर्च किए जाने है। इसका 50 प्रतिशत रकम केंद्र सरकार खर्च करेगी। 13 प्रतिशत एलिवेटड का काम पूरा हो चुका है। अब मामला पेमेंट मोड पर इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

इसके साथ ही नोएडा में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नियोजन विभाग में इन्फोर्समेंट सेल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी। इनका काम निगरानी करते हुए अवैध निर्माण को रोकना होगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा। वेस्ट यूपी में निवेश का केंद्र अब डीएनजीआईआर (दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) होगा।

डीएनजीआईआर नोएडा, बुलंदशहर और दादरी के 88 गांवों की जमीन अधिग्रहीत कर बसाया जाएगा। इसका मास्टर प्लान 2041 बनाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट) को दी गई है। 210वीं बोर्ड बैठक में इसे पास किया जाएगा। करीब 21 हजार हेक्टेयर (203 वर्गकिमी) में बसाया जाएगा। पहले फेज में 50 हजार लोगों को रोजगार देगा।

बोर्ड में इसके मास्टर प्लान को पास किया जाएग। साथ ही पूरे शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एक रीजनल प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक सलाहकार कपंनी का चयन किया जाना है। इस प्लान को ऐसे बनाया जाएगा जिससे नोएडा से जुड़े अन्य राज्यों या शहरों से इकोनॉमिक निवेश में बढ़ोतरी हो। प्रस्ताव के पास होने के साथ आरएफपी जारी की जाएगी।

इनके साथ कहीं अन्य और बड़ी योजनाएं हैं, जिन पर मोहर लगेगी और काम शुरू हो जाएगा। गंगाजल सप्लाई की भी एक बड़ी समस्या है, उसे भी इस बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा।


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