पार्टी का नाम और चिन्ह फ्रीज करने के खिलाफ याचिका पर उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने से जुड़े एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 'धनुष और तीर' चिन्ह को फ्रीज करने संबंधी चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले को खारिज करने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। इसलिए, भारत का चुनाव आयोग उसके समक्ष लंबित विवाद के फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। आयोग चुनाव चिह्न् (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत आगे बढ़ सकता है।

हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को इसी मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ठाकरे ने 13 दिसंबर को एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के नाम और चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

15 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने ठाकरे की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को 8 अक्टूबर को आधिकारिक मान्यता तय होने तक एक ही नाम या चिन्ह का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया था। हाल ही में हुए अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उन्हें अलग-अलग सिंबल आवंटित किए गए थे।

ठाकरे ने अपील की थी कि चुनाव आयोग ने फ्रीजिंग आदेश पारित करते समय मान लिया था कि शिवसेना पार्टी के दो गुट हैं। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में दो गुट हैं। क्योंकि वह 'निर्वाचित अध्यक्ष' बने हुए हैं, जिसे शिंदे ने भी स्वीकार किया था।