कोई 'ग्रेटर टिपरालैंड स्टेट' नहीं, आदिवासी कल्याण सरकार की प्राथमिकता : त्रिपुरा सीएम

अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को एक बार फिर आदिवासी आधारित टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) द्वारा उठाई गई 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसके बजाय आदिवासियों के विकास के लिए वह सब कुछ करेगी जो संभव होगा। आदिवासी समुदाय, जो राज्य की 40 लाख आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम शुरुआत से ही 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग के खिलाफ हैं और हम आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

मुख्यमंत्री की टिप्पणी के तुरंत बाद, एक टीएमपी समर्थक ने एक ट्वीट पोस्ट किया, जिस पर आदिवासी पार्टी के प्रमुख प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन ने जवाब दिया : "वह जो कहना चाहते हैं, कहें .. यह उनका विचार है। आराम करो, मैं हमेशा सबसे पहले अपने हित के लिए लड़ूंगा।"

अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) पर कब्जा करने के बाद टीएमपी 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' बनाने या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य देकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों के विकास की मांग कर रहा है।

बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ दो घंटे की लंबी बैठक के बाद देब बर्मन ने कहा था कि केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर टीएमपी की मांगों का अध्ययन करने और उन्हें हल करने के लिए जल्द ही एक वार्ताकार नियुक्त करेगी।

उन्होंने मीडिया को बताया कि शाह ने आश्वासन दिया है कि नागालैंड के मामले की तरह तीन महीने या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर टीएमपी की मांगों को देखने और हल करने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा।

पूर्व राजघराने के वंशज देब बर्मन ने कहा, "अगर हमें अपनी मांगों का संतोषजनक संवैधानिक समाधान मिलता है, तो हम केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाता, हम त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे।"

बैठक में शाह के अलावा, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के उनके समकक्ष माणिक साहा और टीएमपी के सभी 13 विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

सत्तारूढ़ भाजपा के अलावा, विपक्षी माकपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां टीएमपी की 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग का कड़ा विरोध कर रही हैं।

विधानसभा चुनाव में टीएमपी ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की है।