चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में 47 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को नौकरियों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 47 एजेंडों पर मुहर लगी है।

नीतीश कैबिनेट ने 47 एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

- शिक्षा और विकास
- बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय की स्थापना
- बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों का सृजन
- समाज कल्याण विभाग में 190 पदों का सृजन

- रोजगार और नियुक्ति
- कृषि सेवा में 9 नए पदों का सृजन
- बिहार जीविका निधि के लिए 653 संविदा पदों का सृजन
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों की मंजूरी
- राज्यपाल सचिवालय के लिए 2 चालक पदों की मंजूरी

- बुनियादी ढांचे और परिवहन
- आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपये की मंजूरी
- सिवान में जलापूर्ति के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपये की मंजूरी
- सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ रुपये की मंजूरी
- औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपये की मंजूरी
- बेगूसराय में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण
- पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण
- गया में नया बाईपास बनाने की मंजूरी

- सामाजिक कल्याण
- आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक प्रदान करने की मंजूरी
- प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अभियान के तहत 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी

- अन्य निर्णय
- फुलवारी नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल करने की मंजूरी
- एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दरों में कमी
- बिहार के पुलों के मेंटेनेंस के लिए 2025 नियमों की शुरुआत
- जटाशंकर पांडे, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, जमुई को सेवा से बर्खास्त करना

इस बैठक में बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों में लगभग 4500 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। इसमें शिक्षा, नगर विकास, समाज कल्याण, और स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की रिक्तियां सम्मिलित हैं।