नीतीश सरकार ने डोमिसाइल नीति की मांग खारिज की

पटना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को नीतीश सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की डोमिसाइल नीति की मांग खारिज कर दी। राजद ने राज्य में डोमिसाइल नीति (स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आारक्षण) की मांग की थी। विधानसभा में राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी।

विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पहले से ही स्थानीय युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 60 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इसे और बढ़ाने से बिहार के युवाओं को ही नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बिहारी देश के दूसरे राज्यों में हर साल नौकरियां प्राप्त करते हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं।

इससे पहले, मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बिहार सरकार की नौकरियों में 100 फीसदी स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग की थी।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल नीति लागू है। ऐसे में बिहार सरकार को भी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू होने पर बिहार के बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा मिलेगा।