नितिन गडकरी ने जारी किया उत्तराखंड दृष्टिपत्र-2022

देहरादून। विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को भाजपा ने उत्तराखंड दृष्टिपत्र-2022 जारी कर दिया। देहरादून में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जारी किया। इसमें नई दृष्टि के साथ उत्तराखंड को आदर्श व समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। दृष्टिपत्र में राज्य में ढांचागत विकास की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, सैनिकों के साथ ही हर वर्ग को आकर्षित करने के वादे किए गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही लव जिहाद कानून को कठोर बनाकर 10 साल की सजा का प्रावधान करने की बात भी कही गई है।

इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रयास यह भी है कि उत्तराखंड से कैलास-मानसरोवर यात्रा दिसंबर से प्रारंभ हो जाए। इसके लिए पिथौरागढ़-लिपुलेख मार्ग का 85 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के दृष्टिपत्र में थ्री-ई यानी इथिक्स, इकोनॉमिक व इकोलॉजी-इन्वायरनमेंट के साथ समग्र विजन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में जो कार्य हुए हैं, वे सबके सामने हैं। देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है। समग्र विकास के लिए समग्र विजन जरूरी है। पार्टी के दृष्टिपत्र में इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के भविष्य का खाका खींचा गया है।

दृष्टिपत्र के मुख्य बिंदु - सुरक्षित देवभूमि : जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़े विषयों के समाधान को हर जिले में अधिकार प्राप्त समिति। हिम प्रहरी योजना में पूर्व सैनिकों व युवाओं को सीमांत जिलों में बसने को दी जाएगी सहायता।

बुनियादी ढांचा : 10 पहाड़ी जिलों में रोपवे परिवहन नेटवर्क निर्माण को पर्वतमाला परियोजना। आपदा न्यूनीकरण को सड़क किनारे की ढलानों के स्थिरीकरण को मिशन हिमवंत। मेरा गांव मेरी सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का पक्कीकरण। प्रमुख 20 शहरों में घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य।

पर्यटन : मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों की भांति पांच शहरों में ढांचागत विकास। ईको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों में ईको टूरिज्म। साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के जरिये 20 स्थानों पर साहसिक पर्यटन। होम स्टे, होटल आदि की स्थापना को देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का गठन।

पूर्व सैनिक कल्याण : पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने को जनरल बिपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत पांच लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत गारंटी कवर। देहरादून के गुनियालगांव में सैन्य धाम और संग्रहालय का समयबद्ध ढंग से निर्माण।

कानून व्यवस्था : लव जिहाद कानून में 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान करने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा ऐसे मामलों का निस्तारण। जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की नीति लागू करने को टास्क फोर्स का गठन। ड्रग पेडलर्स की संपत्तियां होंगी जब्त।

कृषि : किसानों को प्रतिवर्ष दो हजार रुपये की राशि देने को सीएम किसान प्रोत्साहन निधि। हर ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना को 500 करोड़ की निधि का गठन। बागवानी को भी 500 करोड़ के कोष का गठन। 3500 गांवों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के लिए प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना।

महिला : गरीब महिलाओं को वर्ष में तीन एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्क। निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को सहायता राशि। महिला स्वयं-सहायता समूहों की सहायता को पांच सौ करोड़ का कोष गठित।

युवा, रोजगार व खेल : मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में प्रशिक्षु बेरोजगारों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि। देवभूमि को सशक्त खेलभूमि के रूप में किया जाएगा विकसित।

स्वास्थ्य : हर जिले में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल सीटों में 30 प्रतिशत की वृद्धि। प्रत्येक जिले में मोबाइल अस्पताल। जनऔषधि केंद्रों की संख्या 190 से बढ़ाकर की जाएगी 400।