सरकारी कर्मचारियों के लिए LTA कैश वाउचर स्कीम पेश, जानिए इसके फायदे
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे कुछ प्रपोजल पेश किए हैं जिनसे मांग बढ़ सकती है

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे कुछ प्रपोजल पेश किए हैं जिनसे मांग बढ़ सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस GST काउंसिल की बैठक से पहले हो रही है। जानिए कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज क्या ऐलान किए हैं।फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने LTA कैश वाउचर स्कीम पेश की है ताकि कंज्यूमर डिमांड को बढ़ावा दिया जा सके।केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास दो विकल्प होंगे। अब 4 साल में एक बार देश में कहीं भी और एक बार अपने होमटाउन जा सकते हैं।दूसरा विकल्प ये है कि केंद्रीय कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन जाकर LTA कैश का फायदा ले सकते हैं।अभी तक केंद्रीय कर्मचारी 4 साल में एकबार LTA का फायदा लेते हुए कहीं घूमने जा सकते थे।कर्मचारियों को उनके पे-स्केल के हिसाब से एयर या रेल का किराया रीइंबर्स किया जाएगा। इसके साथ ही 10 दिन का लीव इनकैशमेंट (पे+DA) मिलेगा।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए दो तरह के प्रस्ताव पेश किए हैं
-LTA कैश वाउचर स्कीम
-स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
LTA कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी तीन बार टिकट का किराया और लीव एनकैशमेंट लेकर कुछ ऐसा सामान खरीद सकते हैं जिसपर 12 फीसदी GST लगता हो। इसके लिए सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन ही वैलिड माना जाएगा और GST इनवॉयस मुहैया कराना होगा।अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी ये विकल्प चुनते हैं तो इसकी लागत 5675 करोड़ रुपए होगी। सरकारी बैंकों और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इस स्कीम की लागत 1900 करोड़ रुपए होगी।
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को LTC के टिकटों पर टैक्स छूट मिलेगा।
एडवांस वैल्यू के लिए कर्मचारियों को प्री लोडेड रूपे कार्ड मिल सकता है। इसमें बैंक चार्ज का भार सरकार उठाएगी। कर्मचारियों को वह नहीं चुकाना होगा।
स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
इस स्कीम के तहत नॉन गजटेड और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सभी केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए का लोन ले सकते है। इस पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। इसकी शर्त बस यही होगी कि यह पैसा 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा। यह रकम प्री-पेड रुपे कार्ड के तौर पर मिलेगी।


