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नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के समुद्र तट किनारे बने अवैध बंगले तोड़े जाएंगे

रायगढ़ समुद्र तट पर बने कम से कम 160 अवैध बंगले को तोड़ा जाएगा। यह बंगले शीर्ष सेलेब्रेटी के हैं

नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के समुद्र तट किनारे बने अवैध बंगले तोड़े जाएंगे
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मुंबई। रायगढ़ समुद्र तट पर बने कम से कम 160 अवैध बंगले को तोड़ा जाएगा। यह बंगले शीर्ष सेलेब्रेटी के हैं और इनमें भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बंगले भी शामिल हैं। इन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदाम कदम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रायगढ़ जिले के विभिन्न सुरम्य समुद्र तटों पर अवैध निर्माणों को लेकर हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद उन्होंने ये निर्देश जारी किए।

कदम ने कहा, "मुरुद स्ट्रेच के नजदीक समुद्र तटों पर या उसके पास लगभग 151 अवैध बंगले हैं, इसके अलावा अलीबाग में 121 बंगले हैं, जो तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इन्हें बनाने में स्वीकृत योजनाओं और अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया है।"

उन्होंने कहा कि इनके अलावा 111 बंगले स्थानीय लोगों या मछुआरों के हैं। इन पर अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनमें से 61 अलीबाग में और 50 मुरुद में हैं।

कई बाहरी लोगों ने विभिन्न अदालतों से अपने बंगलों पर किसी भी कार्रवाई को लेकर अस्थायी रोक ले रखी है। राज्य सरकार ने इन सभी मामलों को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।

दस्तावेजों के पुलिस सत्यापन के बाद, सरकार उम्मीद कर रही है कि एनजीटी अगले 2-3 महीनों में इन बंगलों पर कार्रवाई करने का रास्ता साफ कर देगा और डिफॉल्टर्स को 100,000 रुपये का जुर्माना या पांच साल की जेल की सजा भी दी जा सकती है।

मोदी और चोकसी के अलावा, इन भव्य बंगलों के कुछ अन्य प्रमुख मालिकों में उद्योगपति, अग्रणी व्यवसायी, फिल्म और टेलीविजन जगत से जुड़े लोग शामिल हैं।

रायगढ़ कलेक्टरेट ने सूचित किया है कि मोदी का बंगला किहिम और चोकसी का अवस गांव में है और तटीय नियामक क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें तोड़ा जाएगा।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड के तौर पर नीरव, मेहुल का नाम सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके बंगलों को जब्त कर लिया है। इसलिए कलेक्टर ने बंगला तोड़ने के लिए ईडी की मंजूरी मांगी है।

हाल ही में, बम्बई उच्च न्यायालय ने मोदी, चोकसी और अन्य के अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की थी।


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