एनएचआरसी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा सुविधाओं में कमी को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस भेजा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने फिरोजपुर जिले के सतलुज से घिरे सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं तक उचित पहुँच की कमी को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सरकार द्वारा इस मामले में उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एनएचआरसी ने बताया कि पंजाब के कालुवारा गाँव में विद्यार्थियों की दुर्दशा के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। इसमें विशेष रूप से लड़कियों, जिन्हें राज्य के फिरोजपुर जिले के गट्टी रजोक इलाके में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचने के लिए सतलुज नदी के कीचड़ भरे किनारे पर पैदल चलना पड़ता है। यही नहीं फिर बेरही (एक लकड़ी की नाव) और फिर पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ 4 किलोमीटर और चलकर नदी पार करना पड़ता है।

आयोग ने आगे कहा कि कालूवारा तीन तरफ नदी के पानी से और चौथी तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि भारी बारिश के दौरान ग्रामीणों को बेहद दिक्कत होती हैं। गांव में 50 परिवार हैं और यहां केवल एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए स्कूल जाने में आने वाली अत्यधिक कठिनाइयों के कारण पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

आयोग ने पंजाब सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर और परेशानी मुक्त शिक्षा सुविधाओं तक उचित पहुँच प्रदान करने के लिए या तो पास के स्थान पर एक नया स्कूल बनाकर या स्कूल पहुँचने के दौरान सतलुज / बेरही नदी से बचते हुए बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।