प्रदूषण मामले में NGT की दिल्ली सरकार को फटकार

नयी दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निबटने में कोताही बरतने के लिए हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह अगले 48 घंटे के अंदर इस मामले पर कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करे वरना उसके खिलाफ तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण से निबटने के लिए अभी तक कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से गहरी नाराजगी जताते हुए पूछा कि वह एक भी ऐसा कदम बताये जो उसने प्रदूषण से निबटने के लिए उसके पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए उठाया हो। पीठ ने सवाल किया “क्या दिल्ली के लोग हर समय तकलीफ ही सहने के लिए हैं।

हम पहले ही यह कह चुके हैं कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा हो तो आपात स्थिति के तहत सभी कार्यालय बंद कर दिए जाएं। आप ने इस मामले में आखिर किया क्या। बच्चे भी प्रदूषण का कहर झेलने को मजबूर हैं। आप लोगों को इस तरह तकलीफ सहने के लिए नहीं छोड़ सकते।”

पीठ ने वायु प्रदूषण के कारण रविवार को भारत-श्रीलंका क्रिकेट मैच कुछ देर के लिए रोक दिए जाने का हवाला देते हुए कहा “ हालत यह हो गयी हेै कि लोग अब मैच भी छोड़कर जाने लगे हैं और आप लोग हैं कि स्थिति की गंभीरता को समझने की बजाए बस बैठकों पर बैठकें किए जा रहे हैं लेकिन करते कुछ नहीं।

एनजीटी ने दोपहिया वाहनों को रियायत देने की सोचने पर भी दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह जानते हुए भी कि ऐसे वाहनों की वायु प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही है वह इन्हें रियायत देने की बात कर रही है। न्यायाधिकरण ने कड़े शब्दों में सरकार से कहा कि वह अगले 48 घंटों में कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल कर दे वरना उसके खिलाफ तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।