अमेरिकी सीनेट ने वार्षिक रक्षा नीति बिल किया पारित, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के पास भेजा

वाशिंगटन । अमेरिकी सीनेट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 895 अरब डॉलर के रक्षा नीति बिल को पारित करने के लिए मतदान किया। बिल को पहले सदन से मंजूरी मिल चुकी है और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस पर हस्ताक्षर करने का इंतजार है।

2025 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) को 85-14 वोट से पारित किया गया, जो 100 सदस्यीय ऊपरी सदन में पास होने के लिए जरूरी 60 मतों से कहीं अधिक है।

बिल में स्वीकृत सैन्य व्यय पिछले वर्ष के 886 बिलियन डॉलर के शीर्ष मूल्य से 1 प्रतिशत अधिक है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्मोंट राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह सैन्य व्यय के लिए अनावश्यक रूप से उच्च राशि है।

सैंडर्स ने सीनेट में अपनी टिप्पणी में कहा, "हमें सेना पर लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं है, जबकि पांच लाख अमेरिकी बेघर हैं, बच्चे भूखे रहते हैं और बुजुर्ग लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने में असमर्थ हैं।"

सैंडर्स ने सोमवार को विधेयक पर सीनेट की प्रक्रियागत वोटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका को 'ऐसी रक्षा प्रणाली की जरुरत नहीं है, जो मुट्ठीभर रक्षा ठेकेदारों के लिए भारी मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन की गई हो, जबकि देश की जरूरत से कम आपूर्ति करती हो।"

इस वर्ष के एनडीएए ने सैन्यकर्मियों के लिए सामान्य से अधिक वेतन वृद्धि को भी अधिकृत किया है। सबसे निचले रैंक के सैनिकों के लिए 14.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, शेष सशस्त्र बलों के लिए 4.5 फीसदी की वृद्धि की गई है।