दक्षिण कोरिया : पुलिस को शक ऑनलाइन यूजर बना रहे संवैधानिक न्यायालय पर हमले का प्लान

सोल। पुलिस ने एक ऑनलाइन कम्युनिटी के उन यूजर की जांच शुरू की है, जिन पर निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ चल रहे महाभियोग परीक्षण के दौरान संवैधानिक न्यायालय पर कथित हमले की योजना बनाने का शक है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक सोल येओंगडुंगपो पुलिस स्टेशन ने कहा कि वह उन यूजर का पता लगा रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन कम्युनिटी डीसी इनसाइड पर संवैधानिक न्यायालय में कथित दंगे की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कई पोस्ट अपलोड किए।

न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि संसद के महाभियोग के फैसले को बरकरार रखते हुए यून को पद से हटाया जाए या 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की उनकी अल्पकालिक घोषणा के बाद उन्हें बहाल किया जाए।

पिछले दिन सुबह 3 बजे अपलोड की गई एक पोस्ट पर, एक यूजर ने कहा कि उसने न्यायालय के परिसर का पता लगाया। इसके साथ ही उसने भवन के अंदर और बाहर की विभिन्न तस्वीरें साझा कीं।

यूजर ने लिखा, "न्यायालय के चारों ओर की दीवारें कम ऊंची हैं, इसलिए इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा।" उसने लोगों को सुझाव दिया कि अगर पुलिस उन्हें पकड़ ले तो वे पास के किसी कैफे में जाने का नाटक करें।

एक अन्य यूजर ने संवैधानिक न्यायालय की सभी मंजिलों का खाका साझा किया, जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने पुलिस बस, बैरिकेड्स पर चढ़ने के लिए बेसबॉल बैट और सीढ़ियां तैयार कीं।

इस इंटरनेट प्लेटफॉर्म के यूजर पर पिछले महीने सोल पश्चिमी जिला न्यायालय में हिंसक भीड़ के हमले की योजना बनाने का भी शक है। हमला मार्शल लॉ के आदेश पर यून को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के न्यायालय के फैसले के विरोध में किया गया था।

इस बीच, यून एक समर्थक और विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया।

नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।