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नर्मदा नहर का पानी अब मेहसाणा के खेतों तक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया विकास का नया अध्याय

मेहसाणा जिले के खेतों तक नर्मदा नहर सिंचाई का पहुंचना और पूरे गुजरात में चल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, बुधवार को जनसभाओं में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संबोधन का मुख्य केंद्र रहा।

नर्मदा नहर का पानी अब मेहसाणा के खेतों तक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया विकास का नया अध्याय
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मेहसाणा। मेहसाणा जिले के खेतों तक नर्मदा नहर सिंचाई का पहुंचना और पूरे गुजरात में चल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, बुधवार को जनसभाओं में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संबोधन का मुख्य केंद्र रहा।

स्थानीय स्व-शासन चुनावों से पहले आयोजित 'विकास संकल्प सभाओं' को संबोधित करते हुए, पटेल ने कहा कि खेतों तक सिंचाई के पानी का विस्तार उस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे पहले भूजल की कमी का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा, "नर्मदा नहरों ने आज मेहसाणा जिले के खेतों तक पानी पहुंचाया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का परिणाम है।" उन्होंने याद दिलाया कि इस क्षेत्र को कभी 'डार्क जोन' (अंधेरा क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां बोरवेल के लिए अनुमति प्रतिबंधित थी।

गुजरात की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, पटेल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के वित्तीय आवंटन में काफी वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, "राज्य का बजट 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो गुजरात के विकास की गति को दर्शाता है।"

मुख्यमंत्री ने नियोजित कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें मेहसाणा और अडालज के बीच आठ-लेन की सड़क शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कृषि क्षेत्र के लिए कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, पटेल ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण पहल, ज्योतिग्राम कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य शिविर, डेयरी विकास सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है।

जल संरक्षण के विषय पर, उन्होंने कहा कि सरकार के 'कैच द रेन' (वर्षा जल संचयन) अभियान के तहत, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करते हैं।

पटेल ने राज्य में औद्योगिक विकास की ओर भी इशारा किया, और कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 1.83 लाख इकाइयों से बढ़कर 27 लाख इकाइयां हो गई है, जिससे रोजगार सृजन में योगदान मिला है।

पार्टी संगठन पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव अवधि के अलावा भी लगातार जनता के साथ जुड़े रहते हैं।

उन्होंने कहा, "एक भाजपा कार्यकर्ता पूरे वर्ष लोगों के बीच रहता है, जबकि अन्य पार्टियां केवल चुनावों के दौरान ही दिखाई देती हैं।"

उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में कड़ी नगरपालिका के 28 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने पर भी बधाई दी।


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