ग्रेटर नोएडा में बिजली दर प्रस्ताव पर जन-सुनवाई, डिस्कॉम के प्रदर्शन में सुधार

नोएडा। नई बिजली दर के प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रेटर नोएडा में जन-सुनवाई आयोजित की गई। यह जन-सुनवाई पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की सकल आवश्यकता (ARR), वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप से संबंधित याचिका पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम-1 में किया गया।

जन-सुनवाई के दौरान पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता (आईएएस) ने आयोग के समक्ष निगम की उपलब्धियों, उपभोक्ता सेवाओं और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने और राजस्व संग्रहण को मजबूत करने के लिए कई तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं।

निगम के अनुसार एटी एंड सी हानि घटकर 11.91 प्रतिशत रह गई है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करके 11.18 प्रतिशत तक लाया गया है। वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़कर 99.18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इन सुधारों को निगम की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी बिलिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रोब-बिलिंग, एमआरआई बिलिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को लागू किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल सेवाओं और आधुनिक बिलिंग प्रणाली से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल रही है।

निगम ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू की है। कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे कार्यकुशलता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

जन-सुनवाई में मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जिलों के उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखे। आयोग ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।