फिच ने अदाणी एनर्जी को 'रेटिंग वॉच नेगेटिव' लिस्ट से हटाया, लंबी अवधि में मजबूत रहेगी आय

नई दिल्ली। फिच रेटिंग्स ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) की लॉन्ग टर्म फॉरेन और लोकल-करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग्स (आईडीआर) को 'बीबीबी-' पर बरकरार रखा है और कंपनी को 'रेटिंग वॉच नेगेटिव' लिस्ट से हटा दिया है।

ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने कहा, "हमारा मानना है कि समूह की तरलता और फंडिंग आवश्यकताओं से जुड़े जोखिम कम हो गए हैं।"

अमेरिकी कार्रवाई के बाद से एईएसएल ने पर्याप्त फंडिंग तक पहुंच दिखाई है और उसने ऑनशोर और ऑफशोर बैंकिंग सुविधाओं से 51 अरब रुपये प्राप्त किए हैं।

अदाणी ग्रुप की अन्य कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) द्वारा भी मार्च में ड्यू हुई 1.1 अरब डॉलर की कंस्ट्रक्शन लिंक्ड सुविधा को रिफाइनेंस कर लिया गया है।

इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसी ने कहा, "चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में एईएसएल की उच्च परिसंपत्ति उपलब्धता 99.7 प्रतिशत पर थी। यह वित्त वर्ष 24 के स्तरों के करीब है और सभी रेगुलेटरी बेंचमार्क से ऊपर है।"

एईएसएल की क्रेडिट प्रोफाइल को भारत के स्थिर और अनुकूल विनियामक वातावरण से लाभ मिलता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि मध्यम अवधि में इसकी ट्रांसमिशन एसेट्स से प्राप्त आय ईबीआईटीडीए में बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखेगा। हालांकि, इसके स्मार्ट मीटरिंग कारोबार का योगदान बढ़ता रहेगा।"

नोट में कहा गया,"हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 175 अरब रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी। वित्त वर्ष 2024 में यह 40 अरब रुपये था। यह पूंजीगत व्यय निर्माणाधीन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट मीटरिंग कारोबार पर किया जाएगा। एईएसएल ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण संरचना के तहत पांच भारतीय राज्यों में 22.8 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने की बोली जीती है।"

पिछले महीने, वैश्विक ब्रोकरेज एलारा कैपिटल ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) पर कवरेज शुरू की है और इसे 'बाय' रेटिंग दी और शेयर का टारगेट प्राइस 930 रुपये निर्धारित किया है, जो कि मौजूदा बाजार मूल्य से 37 प्रतिशत अधिक है।

एलारा ने कहा कि अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के ट्रांसमिशन, वितरण और स्मार्ट मीटर व्यवसायों में मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। ट्रांसमिशन एबीआईटीडीए वित्त वर्ष 27 में दोगुना होकर 76 अरब रुपये होने का अनुमान है।
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