मप्र में सरकारी स्तर पर नहीं होगी नए वाहनों की खरीदी

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर नए वाहनों की खरीदी पर वित्त विभाग ने रोक लगा दी है। इसके आदेश भी विभिन्न विभागों को जारी कर दिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने विभिन्न खर्चो पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अब नए वाहनों की खरीदी पर इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरकंडीशनर समेत अन्य विलासिता संबंधी उपकरणों की खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में राजस्व विभाग (शासकीय मुद्रणालय) को छोड़कर अन्य विभागों, निगम, मंडलों आदि द्वारा वर्ष 2019 के लिए डायरी, कैलेंडर के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ, कार्यालयों की मरम्मत, संधारण, कार्यालयीन सामग्री और अन्य कार्यो पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए खर्च की सीमा तय की गई है।

राज्य सरकार ने आवश्यक श्रेणी में व्ययों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही, छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय और आंगनवाड़ी में लगने वाली जरूरी दवाइयां और खास सामग्री की पूर्ति मद में भी व्यय सीमा में प्रतिबंध की छूट रहेगी।

राज्य शासन ने अस्पतालों में उपचार कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री लिनिन, गॉज, बैंडेज और अन्य सामग्री की खरीदी पर भी छूट प्रदान की है।