रियल एस्टेट में पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा : मंत्री

नई दिल्ली ! रियल एस्टेट क्षेत्र 'आक्रामक रफ्तार' से आगे बढ़ने को तैयार है और सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए पूरे परिदृश्य में बदलाव लाएगी। शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री वैंकेया नायडू ने यह बातें यहां आयोजित कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के वार्षिक सम्मेलन 'क्रेडाई कॉन्क्लेव 2017' में कही। उन्होंने कहा, "सरकार रेरा (आरईआरए) तथा जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जैसे विनियमन से इस क्षेत्र के पुराने मसलों को दूर कर मूल्यों, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देगी। इंफ्रास्ट्रक्च र का दर्जा मिलने से घर खरीदने के इच्छुक लोगों के हाथों में नकदी आएगी और यह मध्यम वर्ग के लिए सुविधाजनक कीमतों पर आवासों को उपलब्ध कराने में योगदान करेगा।"

नायडू ने कहा, "नया बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम इस ध्येय को हासिल करने में मदद करेगा। उद्योग के सामने एक और परेशानी तेज रफ्तार से मंजूरियों को लेकर रही है। हम विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री के समक्ष कुछ सिफारिशें भी रखी हैं।"

उन्होंने डेवलपरों से कहा, "आपको जमीन की आसमान छूती कीमतों पर विचार करना होगा, हैदराबाद और विजयवाड़ा में जमीन की कीमतें न्यूयार्क और पेरिस से टक्कर ले रही हैं और इसके चलते किफायती घरों को उपलब्ध कराना नामुमकिन हो गया है। सभी रियल एस्टेट लेन-देन में डिजिटल भुगतान को अपनाना होगा, यह एक ऐसी स्वस्थ आदत को बढ़ावा देगा जिसके चलते बैंकों के लिए आवासीय ऋण देना मुमकिन होगा।"

दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन अर्थव्यवस्था एवं नीतिगत क्षेत्र में हुए भारी बदलावों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। इस साल कॉन्क्लेव का थीम 'परिवर्तन, अवसर और विकास' चुना गया है।

क्रेडाई के अध्यक्ष इरफान रजाक ने कहा, "पिछले पांच सालों में रियल एस्टेट क्षेत्र ने काफी तेजी से विकास किया है। क्रेडाई इन सभी बदलावों के केंद्र में है और हमने अधिक पेशेवराना दृष्टिकोण, कौशल वृद्धि, पारदर्शिता तथा उपभोक्ता उन्मुखता को बढ़ावा दिया है। हमारी उपलब्धियों में देश के 168 शहरों के 11,500 बिल्डरों/डेवलपरों को एक संगठन के मंच पर जोड़ना, सख्त आचार-संहिता के पालन करने को बढ़ावा देना तथा सभी सदस्यों को कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता तथा तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कल्याण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बढ़-चढ़कर योगदान करना शामिल है।"

क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांबर आनंद ने राष्ट्र निर्माण में क्रेडाई की भूमिका के बारे में कहा, "इससे पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट की भूमिका को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। 20 करोड़ से अधिक भारतीय अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। रियल एस्टेट भारत की जीडीपी में 6 फीसदी का योगदान करता है और 10,000 फैक्टरियों से निर्माण सामग्री प्राप्त करते हुए विनिर्माण क्षेत्र की गति को भी बढ़ावा देता है।"