किसानों का विकास एवं उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता

नई दिल्ली ! केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसानों का विकास एवं उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसे अंजाम देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सिंह ने बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में तीन दिवसीय कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, "सतत कृषि विकास के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में ही कर दी थी और अब तक 460 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की मंजूरी दी गई है। सरकार ने मई 2015 से नीम लेपित यूरिया उत्पादन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की लागत भी घटा दी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे, बाढ़ आदि से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें अनाजों, तिलहन और वाणिज्यक, बागवानी फसलें शामिल हैं।"

मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पूरे देश में ई-प्लेटफार्म (ई-नाम) के माध्यम से थोक मंडियों को जोड़ने का प्रबंध किया है, ताकि किसान अपने उत्पाद उचित मूल्य पर मंडी में बेच सकें।

उन्होंने कहा, "सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। कृषि को बढ़ावा देने एवं खाद्य उत्पादन के साथ ग्रामीण आजीविका मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि मशीनीकरण, राष्ट्रीय कृषि विपणन, किसान सुविधा मोबाइल एप, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मत्स्य विकास प्रबंधन, समेकित कृषि प्रणाली माडल आदि प्रमुख हैं।"

सिंह ने कहा कि देश अब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा, "दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम है। दुग्ध उत्पादन वर्ष 2013-14 में 13.76 करोड़ टन से वर्ष 2014-15 में 14.63 करोड़ टन हो गया व 2015-16 में 15.55 करोड़ टन हुआ।"

इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार' भी वितरित किए गए। राष्ट्रीय पुरस्कार रामकृष्ण मिशन, नीमपीठ आश्रम द्वारा संचालित केवीके, जिला 24-दक्षिणी परगना, सुंदरबन, पश्चिमी बंगाल को दिया गया।