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ममता राज में पश्चिम बंगाल में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना मीडिया : अनुराग ठाकुर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के हित में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सारे फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं

ममता राज में पश्चिम बंगाल में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना मीडिया : अनुराग ठाकुर
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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के हित में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सारे फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं। ठाकुर ने संदेशखाली का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि ममता राज में पश्चिम बंगाल में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना मीडिया सुरक्षित है।

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने दिल्ली में किसान आंदोलन पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, "किसान को समृद्ध, सशक्त व आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने हर ज़रूरी कदम उठाए हैं, आगे भी निर्णय किसानों के हित में ही लिया जायेगा। अभी पहले चार चरणों की बातचीत में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण चंडीगढ़ जाकर किसानों से मिल-बैठकर विस्तृत और सकारात्मक परिचर्चा कर चुके हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे भी हम चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए कि हिंसा, आगजनी ना हो और किसी को भी जानमाल का नुकसान ना पहुंचे।"

संदेशखाली को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा, "पश्चिम बंगाल में माताएं, बहनें और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। संदेशखाली में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका संदेश देश की गली-गली तक गया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि, "मीडियाकर्मियों पर अंकुश लगाना, उनको गिरफ्तार करना, बेहद निंदनीय है। ये कभी नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान है। पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। मैं उनसे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे पहले चुनाव के बाद भी महिलाओं और आम जनता को दौड़ा कर पीटा गया था। ममता दीदी अपने राज्य में महिलाओं और पत्रकारों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"


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