कावेरी प्राधिकरण संबंधी केन्द्र के दिशा निर्देश को संशोधित किए जाने की जरूरत: कुमारस्वामी

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से कावेरी नदी जल नियामक समिति एवं प्राधिकरण के गठन के लिए निर्धारित किये गये दिशा निर्देश राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं और इन्हें संशोधित किये जाने की जरूरत है।

कुमारस्वामी ने विभिन्न विभागों की बजट पूर्व बैठकों से इतर यहां संवाददाताओं से कहा कि केन्द्र सरकार ने कल समिति के गठन की घोषणा की। लेकिन कर्नाटक सरकार ने पहले ही केन्द्र सरकार से प्राधिकरण के गठन में हुई ‘चूक’ को लेकर अपील की है जो कर्नाटक के हितों के विरुद्ध हैै।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को कावेरी नियामक समिति के गठन को अधिसूचित किया है जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और केरल को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से इसी सप्ताह मुलाकात की थी जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह अगले दो सप्ताह में उनके साथ इस मसले पर बैठक करेंगे और उम्मीद है कि दिशा निर्देशों को लेकर राज्य की सभी चिंताओं को दूर कर दिया जायेगा।

उन्होंने कहा,“ कर्नाटक के किसानों के समक्ष कई समस्याएं हैं लेकिन हमने नियमों का पालन किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारी कमजोरी है।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मसले पर फिर केन्द्र सरकार से बातचीत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो भी समझौता हो वह उपयुक्त हो।