न्याय शीघ्र और समय पर मिले इसके लिए प्रयास की जरूरत : नाईक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि न्याय शीघ्र और समय पर मिले इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

श्री नाईक शनिवार को यहां विश्वेश्वरैय्या प्रेक्षागृह में राज्य लोक सेवा अधिकरण के 44वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थें। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यालय में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ जैसे अपराध को न्यायालय के पास जाने की बजाए अधिकरण के पास जाना चाहिए जिससे शीघ्रता से निर्णय भी हो सके और बिना वजह उसका प्रचार भी न हो।

उन्होंने कहा कि ‘सेक्सुअल हेरेसमेंट आफ वीमेन एट वर्कप्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एण्ड रिड्रेसल) एक्ट 2013’ को प्रभावी बनाने में राज्य लोक सेवा अधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने लम्बित वादों पर चर्चा करते हुए कहा कि न्याय की अपेक्षा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को शीघ्रता से न्याय मिले। मुकदमों में तारीख पर तारीख न लगकर पारदर्शिता और शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि न्याय शीघ्र और समय पर मिले इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

श्री नाईक ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक डिजिटल बनाना चाहिए। डिजिटल प्रक्रिया से वाद में प्रतिवादी को भी सुविधा मिलेगी। सरकारी कर्मचारी चाहे वह मुख्य सचिव हो या कार्यालय सहायक सभी सरकारी व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण किये जाने से उनके उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी तथा अपनी लगन और कार्यक्षमता से जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सरकार के संकल्प को पूरा करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने अधिकरण में रिक्त पदों पर नये सदस्यों की नियुक्ति की भी बात कही।