उपभोक्ता फोरम में हैं करीबन 17 हजार मामले लंबित

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और विभिन्न जिला उपभोक्ता मंचों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली सरकार स्थानीय स्तर पर उनके पड़ोस में हर जिले में उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना पर बल दिया। फिलहाल दिल्ली के विभिन्न भागों में 10 जिला उपभोक्ता मंच काम कर रहे हैं।

बैठक में बताया कि ये जिला मंच उत्तर जिले के लिए तीस हजारी कोर्ट में स्थित है। उद्योग सदन, दक्षिण-मी और दक्षिण द्वितीय जिलों के लिए कुतुब संस्थानिक क्षेत्र। उत्तर-पश्चिमी जिले के लिए सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर, शालीमार बाग। सी ब्लॉक समुदाय केंद्र, पश्चिम जिला के लिए जनकपुरी। बुनकर परिसर, उत्तर-पूर्व जिले के लिए नंद नगरी; विकास भवन, आई.पी. नई दिल्ली जिले के लिए संपत्ति। इमरान हुसैन ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम जिला फोरम दक्षिण जिला से कार्यरत है। उ

न्होंने डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर फोरम को दक्षिण-पश्चिम जिले में स्थित एक साइट पर स्थानांतरित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए विभाग को निर्देशित किया। विभाग ने बताया कि यह द्वारका में जल्द से जल्द एक स्थान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। वहीं उन्होंनेआयोग और विभिन्न जिला उपभोक्ता मंचों में प्रति वर्ष करीब 6 हजार नए मामलों का पंजीकरण किया जाता है और करीब 7 हजार मामलों का निपटान उनके द्वारा किया जाता है। हालांकि, करीब 17 हजार लंबित मामले हैं। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (सीएफएस) के आयुक्त और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।