मध्य प्रदेश में लोगों के लिए नया सवेरा: आनंदीबेन

भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज विधानसभा में अभिभाषण के दौरान कहा कि राज्य सरकार गरीबों व श्रमिकों के लिए 'नया सवेरा' कार्यकम लागू करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए आयोग गठित किया जाएगा।

पंद्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, श्रमिक, महिलाओं सभी वर्गो के लिए काम करेगी। इसके लिए योजनाएं बनेंगी। सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। इसके अलावा कन्या विवाह योजना में राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई।

उन्होंने सदन को बताया कि अध्यात्म विभाग का गठन किया गया है, उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है और पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है।

राज्यपाल ने आगे कहा कि सरकार का ध्येय गवर्नेस टू डोर स्टेप है और रहेगा। राज्य गंभीर वित्तीय स्थिति में है। राज्य का कर्ज वर्ष 2003-2004 में 36,276 करोड़ रुपये था जो 2018-29 में अनुमानित तौर पर बढ़कर 187636 करोड़ रुपये हो गया है।

आनंदीबेन ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस द्वारा जारी वचनपत्र को अमल में लाते हुए किसान, नौजवान और आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रशासन में कसावट लाई जाएगी। साथ ही पुरानी सरकार की वे योजनाएं, जो किसान व अन्य लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं रही और उस पर अपव्यय हो रहा है, उनकी समीक्षा की जाएगी।

आनंदीबेन ने कहा कि बिजली, सड़क और पानी की सुविधा सरकार की प्राथमिकता में है। गौशालाएं बनाकर गौधन की समस्या का समाधान किया जाएगा। बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, निवेश बढ़ाने के प्रयास होंगे। विद्युत नियामक आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा और झूठे मामले वापस लिए जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला सशक्तीकरण के प्रयास होंगे व कुपोषण दूर करने की पहल होगी।

नर्मदा नदी के लिए बनाई गई योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनरेखा है। इसके संरक्षण और इसे अविरल बनाए रखने के लिए मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनाया जाएगा। नदी के प्रदूषण और अवैध खनन को सख्ती से रोका जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार के लिए 'वचनपत्र' रोडमैप और ब्लू प्रिंट होगा, जिसे पांच साल में पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया जाएगा।