मप्र में कांग्रेस राज में नक्सलवाद, सिमी ने फिर सिर उठाए : जी़ वी़ एल़

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता जी़ वी़ एल़ नरसिंहा राव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में बीते दो माह में अपराधों के बढ़ने और नक्सलवाद व प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की गतिविधियां बढ़ने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता नरसिंहा राव ने रविवार को संवाददाताओ से कहा, "प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास विरोधी होने के साथ-साथ जनविरोधी भी है। पिछले दो महीनों में प्रदेश में गुंडागर्दी और अपराध बढ़े हैं। प्रदेश अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। दिन-दहाड़े बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।"

ज्ञात हो दिसंबर 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई है, और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार दो माह का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इससे पहले डेढ़ दशक तक राज्य में भाजपा की सरकार रही है।

उन्होंने कहा, "प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता संभालते ही नक्सलवादी और सिमी जैसे संगठन फिर सिर उठाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश को बरबाद कर रही है और इतने कम समय में प्रदेश का इतना नुकसान कांग्रेस ही कर सकती है।"

नरसिंहा राव ने आरोप लगाया, "किस्मत के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास में रोड़े अटका रही है। सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि वह भाजपा की सरकार द्वारा पिछले 15 सालों में किए गए विकास कार्यो को आगे बढ़ाएगी, लेकिन यह सरकार तो प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिलने दे रही है।"

उन्होंन राज्य में विकास कार्यो के धीमे पड़ने का आरोप लगाते हए कहा, "दो महीने पहले तक मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में देश में अव्वल था। लेकिन प्रदेश सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है। इसके चलते इस योजना का काम बंद पड़ा हुआ है। यही हाल केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं और भाजपा की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जनहितैषी योजनाओं का है।"

नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को ठीक तरीके से लागू नहीं कर रही है। वहीं किसानों को भ्रमित करके सत्ता में आई कांग्रेस अब किसानों का गला दबा रही है। सरकार कर्जमाफी के काम में बहाने ढूंढ़ रही है, जिसके चलते किसानों को नया कर्ज नहीं मिल पा रहा है।