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दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्‍तर को देखते हुए निजी दफ्तरों के लिए 50 प्रतिशत ऑन-साइट वर्कफोर्स कैपेसिटी पर काम करने की एडवाइजरी जारी की है

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी
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बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का कदम, निजी ऑफिसों में आधी क्षमता से काम

  • एयर क्वालिटी बिगड़ी, निजी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम निर्देश
  • ग्रैप-3 लागू, दिल्ली में निजी ऑफिसों को घर से काम करने की सलाह
  • प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी, निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ ऑन-साइट

नई दिल्‍ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्‍तर को देखते हुए निजी दफ्तरों के लिए 50 प्रतिशत ऑन-साइट वर्कफोर्स कैपेसिटी पर काम करने की एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान बाकी स्टाफ घर से काम करना जारी रखेंगे। यह फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्‍यूएम) के नए निर्देशों के मुताबिक लिया गया है।

दरअसल, दिल्‍ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जोर देकर कहा कि ग्रैप-3 के तहत दिल्ली सरकार पब्लिक हेल्थ और एयर क्वालिटी प्रोटेक्शन पर ज्‍यादा ध्यान देते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों को एक्टिव रूप से लागू कर रही है। दिल्ली सरकार शहर की एम्बिएंट एयर क्वालिटी की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए कमिटेड है।

सरकार ने फरवरी 2025 तक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) और दिल्ली एनसीटी सरकार के तहत ऑफिस टाइमिंग में अंतर करना जरूरी कर दिया है, ताकि पीक आवर्स के दौरान गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को और कम किया जा सके। एमसीडी के तहत ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और जीएनसीटीडी के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 तक चलेंगे।

मंत्री ने कहा कि ये रोक पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों को तेजी से लागू करने का हिस्सा हैं। दिल्ली तेजी और जिम्मेदारी से काम कर रही है और ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे दूसरे पड़ोसी इलाकों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार की कई एजेंसियों के 2,000 से ज्‍यादा एनफोर्समेंट कर्मचारी सभी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का असरदार तरीके से पालन पक्का करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कंस्ट्रक्शन साइट्स और पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के 1,200 से ज्‍यादा इंस्पेक्शन किए जा चुके हैं और नियमों का पालन न करने पर 200 से ज्‍यादा नोटिस जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने वाली साइट्स पर तुरंत काम बंद करने के 50 आदेश दिए गए हैं।

वहीं, निजी ऑफिसों से अनुरोध है कि वे इन प्रोटोकॉल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और सभी सब्सिडियरी और ब्रांच लोकेशन पर इन्हें तुरंत और असरदार तरीके से लागू करना पक्का करें।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार एयर पॉल्यूशन से निपटने और इसके असर को कम करने के लिए सभी जरूरी निर्देश जारी करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह पक्का करना है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए असरदार कदम तुरंत लागू किए जाएं। साथ ही यह भी पक्का किया जाए कि दिल्ली के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जितना हो सके बिना रुकावट के चलती रहे।


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