एनजीटी ने कहा, 'कृत्रिम तटबंध यमुना के बाढ़ क्षेत्र की सीमा तय नहीं कर सकते'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लडप्लेन) की 22 किलोमीटर लंबी सीमा का विभाजन वजीराबाद से पल्ली तक कानूनी प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करें। एनजीटी ने कहा कि कृत्रिम तटबंध (बांध) बाढ़ क्षेत्र की सीमा तय नहीं कर सकते।

एनजीटी की पीठ, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे और जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंटिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे। ये पीठ यमुना के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन और अतिक्रमणों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश किए गए स्थिति रिपोर्ट में बताया गया कि जीआईएस-आधारित तकनीक और 1‑मीटर कंटूर डेटा का उपयोग करके बाढ़ क्षेत्र का प्रारूप नक्शा तैयार किया गया है। इस नक्शे को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया है ताकि जमीन पर सीमांकन किया जा सके, जिसमें बॉउंड्री मार्कर लगाना और सत्यापन करना शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस सीमांकन और बोलार्ड लगाने का कार्य 31 जुलाई 2026 तक पूरा होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अतिक्रमणों को लगातार हटाया जा रहा है और मई 2022 से फरवरी 2026 तक 1,426.6 एकड़ बाढ़ क्षेत्र की जमीन वापस ली गई है।

एनजीटी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी देखा, जिसमें मजनू का टीला से निगमबोध घाट तक बाढ़ रोकने की दीवार बनाने का सुझाव था। हालांकि, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी संरचनाएं बाढ़ क्षेत्र की सीमा तय नहीं कर सकतीं।

एनजीटी ने कहा, “बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन ‘रिवर गंगा (रेजुवेनशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट) अथॉरिटीज आर्डर, 2016’ की धारा 3(I) के अनुसार किया जाना चाहिए और कृत्रिम तटबंध को बाढ़ क्षेत्र की बाहरी सीमा के रूप में नहीं माना जा सकता।”

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की कि वह इस कार्य को तय समयसीमा के भीतर पूरा कर लेगा। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और डीडीए को निर्देश दिया कि आगे की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। डीडीए के वकील ने कहा, “22 किलोमीटर लंबी इस सीमा में बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन डीडीए की जिम्मेदारी है और यह कार्य 31 जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।”

इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होगी। एनजीटी ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट कम से कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत की जाए।