दिल्ली का प्रदूषण और राजनीति का 'स्मोक स्क्रीन', दीपावली नहीं, इन वजहों ने सांस में घुल रहा जहर

नई दिल्ली। हर सर्दी में दिल्ली घनी और दम घोंटने वाली धुंध से ढक जाती है। साफ आसमान रातों-रात धूसर हो जाता है। एक बार फिर 'दिल्ली दुनिया की प्रदूषण राजधानी' की सुर्खियों में है। स्कूल बंद हो जाते हैं, जिंदगी ठहर सी जाती है, और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जाहिर है कि दीपावली के पटाखे भी सवालों में घिर जाते हैं।

जैसा कि ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ अखिलेश मिश्रा व्यापक डेटा विश्लेषण के आधार पर बताते हैं कि यह सिर्फ एक सुविधाजनक कल्पना है। दिल्ली के प्रदूषण के असली कारण कहीं और हैं, जो गहरे, संरचनात्मक और लंबे समय से अनदेखे मुद्दों में छिपे हैं। आतिशबाजी राजनीतिक और मीडिया में आसानी से चर्चा का विषय बन जाती है, वहीं दिल्ली की हवा पांच और भी महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होती है, सड़क की धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बायोमास जलाना, डीजल जनरेटर और मौसमी कृषि अग्नि (पराली)।

हमारे पैरों के नीचे की धूल : दिल्ली का सबसे बड़ा प्रदूषक

दिल्ली की सड़कों पर, पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का सबसे बड़ा स्रोत टेलपाइप से निकलने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि वह है जो पैरों के नीचे पड़ा है। हर टूटा हुआ फुटपाथ, कच्ची सड़कों का किनारा और निर्माण सामग्री का बचा हुआ ढेर, धूल का भंडार बन जाता है। गुजरते वाहन इस धूल को लगातार हवा में उड़ाते रहते हैं।

वैज्ञानिक अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि सड़क की धूल दिल्ली के पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में लगभग 40 प्रतिशत, कभी-कभी इससे भी ज्यादा, योगदान देती है, जो वाहनों से निकलने वाले धुएं से लगभग दोगुना है।

अखिलेश मिश्रा के निष्कर्ष बताते हैं कि अगर दिल्ली यह सुनिश्चित कर ले कि हर सड़क के किनारे पक्की सड़कें हों, पेड़-पौधे हों या उनका उचित प्रबंधन हो तो कण प्रदूषण एक साल के भीतर कम हो सकता है।

यह समस्या सिर्फ वायु गुणवत्ता तक सीमित नहीं है। धूल के कारण पैदल चलना अप्रिय और अनहेल्दी हो जाता है। मेट्रो स्टेशनों से बाहर निकलने वाले यात्रियों को धूल के बादलों का सामना करने या कार और निजी वाहनों से जाने के बीच चुनाव करना पड़ता है, जिससे भीड़भाड़ और उत्सर्जन बढ़ता है।

धूल भरे बाजार ग्राहकों को दूर भगाते हैं, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका को नुकसान पहुंचाते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर क्लास विभाजन को गहरा करते हैं। गंदा, धूल भरा वातावरण जल्दी ही कूड़े के ढेर में बदल जाता है, जिससे शहरी जीवन खराब हो जाता है। सड़क की धूल को ठीक करने से न केवल दिल्ली की हवा साफ होगी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों की गरिमा भी बहाल होगी।

वाहन : एक सेकंडरी विलेन

दिल्ली में वाहनों की संख्या चौंका देने वाली है, फिर भी धूल और बाहरी धुएं की तुलना में समग्र प्रदूषण में उनका योगदान गौण है। ईंधन को साफ करना, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और भीड़ प्रबंधन में सुधार जरूरी उपाय हैं। अखिलेश मिश्रा का डेटा-आधारित विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सिर्फ वाहनों को ठीक करने से गैर-वाहन स्रोतों से प्रभावित संकट का समाधान नहीं हो सकता।

बायोमास और कचरा जलाना

दिल्ली के कई गरीब निवासियों के लिए लकड़ी, पराली या कचरा जलाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। सर्दियों की रातों में गर्मी के लिए या रसोई गैस की कीमतें जब वहन करने लायक नहीं होतीं, तब खाना पकाने के लिए। ये छोटी-छोटी आग सामूहिक रूप से भारी मात्रा में सूक्ष्म कण उत्सर्जित करती हैं, जो तापमान व्युत्क्रमण के दौरान विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, जो प्रदूषकों को रातभर जमीन के पास फंसाए रखते हैं। अस्पतालों में हर सुबह इसका असर देखा जाता है।

अखिलेश मिश्रा का तर्क है कि इस समस्या से निपटने के लिए सहानुभूति से प्रेरित शासन की आवश्यकता है, न कि पुलिसिंग, बल्कि शहर के सबसे कमजोर लोगों के लिए किफायती हीटिंग, विश्वसनीय कचरा संग्रहण, और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करने की।

डीजल जनरेटर : सांस लेने के स्तर पर प्रदूषण

अखिलेश मिश्रा के अनुसार, एक और मूक प्रदूषक डीजल जनरेटर है। ये जेनसेट, जिनका उपयोग अक्सर बिजली आपूर्ति स्थिर होने पर भी किया जाता है, सड़क स्तर पर जहरीले धुएं का उत्सर्जन करते हैं। सीधे उस हवा में जो बच्चे स्कूलों में सांस लेते हैं या बाजारों में सांस लेते हैं। दिल्ली के पास इस स्रोत को खत्म करने की तकनीक है, सौर छतें, बैटरी भंडारण प्रणालियां, और स्वच्छ बैकअप बिजली। जो कमी है, वह है तत्परता और क्रियान्वयन।

खेतों में आग की सुनामी

हर साल, लगभग बीस दिनों तक हवाएं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पराली जलाने से उत्पन्न धुएं के विशाल गुबार को अपने साथ ले जाती हैं। इस दौरान, पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 50 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। आग की छोटी-छोटी लपटें जहरीला आधार बनाती हैं जिस पर अन्य प्रदूषक जमा हो जाते हैं, जिससे दिल्ली की हवा महीनों तक खराब रहती है।

समाधान सर्वविदित हैं: सब्सिडी मशीनरी, फसल अवशेष प्रबंधन प्रणालियां, अवशेष वापस खरीदने की नीतियां, और समन्वित क्रियान्वयन। हालांकि, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सुधार दिखाया है, लेकिन पंजाब को इन वार्षिक 'स्मॉग सुनामी' को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे।

पटाखे : सुविधाजनक खलनायक

दीपावली की रात वायु प्रदूषण में अल्पकालिक वृद्धि जरूर लाती है, लेकिन जैसा कि अखिलेश मिश्रा बताते हैं, सबसे ज्यादा मायने रखता है दृढ़ता। पटाखों का उत्सर्जन आमतौर पर हवाओं के बदलने पर 12 से 24 घंटों के भीतर समाप्त हो जाता है। असली तबाही तो बाद में होती है, जब अगले दो-तीन महीनों तक सड़कों की धूल, पराली का धुआं और बायोमास जलाना हावी रहता है।

सालों से, दीपावली को दिल्ली के प्रदूषण की जड़ बताकर गलत तरीके से निशाना बनाया जाता रहा है। सदियों से पटाखों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन दिल्ली की हवा 2014-15 के आसपास ही खराब होने लगी। असली नया कारण पंजाब में फसल जलाने के मौसम में बदलाव था, जो 2009 में धान की रोपाई में देरी पर बने कानून के कारण हुआ। इस व्यवस्थागत मुद्दे का सामना करने के बजाय, राजनीतिक विमर्श ने प्रतीकात्मक राजनीति को चुना है, प्रदूषण के असली स्रोतों पर ध्यान देने के बजाय एक त्योहार को विलेन बना दिया गया है।

अखिलेश मिश्रा का निष्कर्ष है कि दिल्ली का स्मॉग कोई प्राकृतिक अनिवार्यता नहीं है। यह शासन की विफलता है और इसका पूरी तरह से समाधान संभव है।

एक व्यावहारिक त्रि-स्तरीय योजना कुछ ही वर्षों में दिल्ली की हवा को पुनर्जीवित कर सकती है।

एक वर्ष :- फुटपाथों को पक्का करके, किनारों को हरा-भरा करके, निर्माण नियमों को लागू करके और मशीनों से सफाई करके सड़क की धूल को खत्म करना।

दो वर्ष :- मशीनरी सहायता, फसल अवशेष बाजारों और संयुक्त अंतर-राज्यीय प्रवर्तन के माध्यम से पराली जलाने पर रोक लगाना।

तीन वर्ष :- डीजल जनरेटर सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा के साथ बायोमास जलाने को खत्म करना और परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना।

दिल्ली का प्रदूषण मानव निर्मित है और इसका समाधान भी। जैसा कि अखिलेश मिश्रा का विश्लेषण स्पष्ट करता है, अब जरूरत प्रतीकात्मक आक्रोश या 'धर्मनिरपेक्ष' दोषारोपण की नहीं, बल्कि कार्रवाई, जवाबदेही और दिल्ली और उसके बाहर निरंतर शासन सुधार की है।