एनआईए मामले में करीब छह साल से जेल में बंद आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में करीब छह वर्षों से हिरासत में बंद आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी के नाबालिग बच्चे की सुनने संबंधी दिव्यांगता, मां की खराब स्वास्थ्य स्थिति और भाई की प्रस्तावित आंख की सर्जरी को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी और संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के तहत 11 से 21 सितंबर तक उसकी रिहाई की इजाजत दे दी।

अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाबालिग बच्चा काफी समय से सुनने में दिक्कत से जूझ रहा है और उसकी बाइलेटरल कॉक्लियर इम्प्लांटेशन सर्जरी हुई है।

जस्टिस सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उसके भाई की आंख की सर्जरी होने की संभावना है। ऑर्डर में कहा गया कि इस बात के बावजूद कि पिटीशनर अपने नाबालिग बच्चे और मां के साथ रहना चाहता है और यह बात कि पिटीशनर के भाई की आंख की सर्जरी होने की संभावना है, इस पर कोई विवाद नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आरोपी पांच साल और 11 महीने से जेल में है। ऑर्डर में कहा गया कि इसलिए, केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए हम पिटीशनर को दस दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी 21 सितंबर को शाम 5 बजे या उससे पहले संबंधित जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा। इसने यह भी साफ किया कि एनआईए अपने खर्च पर आरोपी को पुलिस एस्कॉर्ट देने के लिए आजाद होगी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कोर्ट में आरोपी की अंतरिम जमानत वाली याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चे की डिसेबिलिटी लंबे समय से है, मां को किसी अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और भाई उसी घर में नहीं रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विरोधी दलीलों और हालात पर विचार करने के बाद 10 दिन की राहत दे दी।

आरोपी पर बैन किए गए आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े आरोपों से जुड़े एक एनआईए केस में ट्रायल चल रहा है।

बेंगलुरु में आईएसआईएस समर्थक गतिविधियों की जांच के बाद एनआईए ने सितंबर 2020 में आईपीसी की धारा 120बी और 125 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18 और 18बी के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपी को 7 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जब उसके घर की तलाशी में एक डायरी समेत आपत्तिजनक डिजिटल और फिजिकल सामान जब्त किया गया था। एनआईए ने बाद में उसके और दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को उसकी जमानत अपील खारिज करते हुए ट्रायल में देरी, गिरफ्तारी के लिखित कारण न देने और उसकी सेहत की स्थिति से जुड़ी उसकी दलीलों को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने दर्ज किया था कि उस समय सरकारी वकील के 60 गवाहों में से 19 से पूछताछ की जा चुकी थी और स्पेशल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने 20 मार्च को उसकी स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया।

31 जुलाई को हुई अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 62 में से 28 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने और उस तारीख से तीन महीने के अंदर इसे पूरा करने की कोशिश करने का निर्देश दिया। आगे की सुनवाई के लिए 18 नवंबर को केस लिस्ट किया गया है।