राजस्थान सरकार 235 खिलाड़ियों को नौकरी देगी, नौ लोगों को डीएसपी के पद पर मिलेगी नियुक्ति

जयपुर। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पदक जीतने वाले 235 खिलाड़ियों (जिनमें 73 पैरा-एथलीट भी शामिल हैं) को 'आउट-ऑफ-टर्न' (विशेष प्रावधान के तहत) सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दे दी है। इनमें से 9 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि बाकी खिलाड़ियों को अलग-अलग सरकारी विभागों में भर्ती किया जाएगा।

यह फैसला राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य-स्तरीय समिति की सातवीं बैठक में लिया गया। समिति ने सामान्य और पैरा-एथलीटों द्वारा जमा किए गए 286 आवेदनों की समीक्षा की और 235 उम्मीदवारों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

इन नियुक्तियों का उद्देश्य उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देना है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है। मंजूर की गई नियुक्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

श्रेणी 'ए' के तहत, 9 खिलाड़ियों को डीएसपी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। श्रेणी 'बी' के तहत, 2 खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में नियुक्त किया जाएगा। एक को पेट्रोलिंग ऑफिसर और दूसरे को सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

सबसे अधिक नियुक्तियां श्रेणी 'सी' के तहत होंगी, जिसमें 224 खिलाड़ी अलग-अलग सरकारी विभागों में शामिल होंगे। इन पदों में क्लर्क ग्रेड-2, कांस्टेबल, आबकारी कांस्टेबल, आबकारी गार्ड और डिप्टी जेलर जैसे पद शामिल हैं।

खास बात यह है कि श्रेणी 'सी' की सूची में 73 पैरा-एथलीट भी शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैरा-स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार की इस रोजगार पहल का लाभ मिल सके।

राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2023 से अब तक पदक जीतने वाले 187 खिलाड़ियों को 'आउट-ऑफ-टर्न' सरकारी नौकरियां दी हैं, और अब 235 नियुक्तियों को मंजूरी मिलने से इस पहल को और गति मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने इन खिलाड़ियों की सेवा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर बात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कार्य योजना पर विचार किया। अन्य विभागों में, जहां भी आवश्यक हो, खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए सेवा नियमों में एक बार छूट देने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।