ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर के लिए नहीं होगी पेड़ों की कटाई: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट रुक गया।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला आने की संभावना है। बेंच ने कहा कि यह उचित होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को ट्रिब्यून चौक के आसपास किसी भी आम के पेड़ या किसी अन्य पेड़ को काटने से रोका जाए।

हालांकि, बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली पीठ ने कहा कि "अंतरिम निर्देश याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।"

जगवंत बाथ समेत याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए वृक्षों की कटाई को चुनौती दी है। उन्होंने इस कदम को शहर की विरासत के खिलाफ भी बताया है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पंजाब की राजधानी अधिनियम, 1952 और पंजाब की राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के तहत अधिसूचित चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 एक वैधानिक दस्तावेज है और यह शहर के भीतर फ्लाईओवर के निर्माण की सिफारिश नहीं करता है और यह अनिवार्य करता है कि वैकल्पिक यातायात प्रबंधन उपायों की खोज की जाए।

याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि शहरी नियोजन विभाग शुरू में इस परियोजना के खिलाफ था और उसका मानना ​​था कि मास्टर प्लान इसकी अनुमति नहीं देता है।

चंडीगढ़ को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) से फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। ट्रिब्यून चौक पर यातायात जाम को कम करने के लिए प्रस्तावित इस फ्लाईओवर की योजना बनने के बाद से ही इसमें बार-बार प्रक्रियात्मक देरी होती रही है, जिसके कारण इसकी लागत 2019 में 137 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 200 करोड़ रुपये हो गई है, जो सात वर्षों में 45 प्रतिशत की वृद्धि है।

2016 में परिकल्पित इस परियोजना का उद्देश्य ट्रिब्यून गोलचक्कर पर भीड़भाड़ को कम करना है क्योंकि शहर में आने वाला अधिकांश यातायात इसी से होकर गुजरता है।

प्रस्तावित 1.6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर सेक्टर 32 गोलचक्कर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाद शुरू होगा और दक्षिण मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज से पहले समाप्त होगा।