Top
Begin typing your search above and press return to search.

यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन की कितनी ताकत?

यूपी चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने नया मोर्चा बनाया है. क्या यह गठबंधन दलित-मुस्लिम वोटों को एकजुट कर पाएगा या पीस पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों की तरह सियासी असर छोड़ने में नाकाम रहेगा?

यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन की कितनी ताकत?
X

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प की संभावना पेश की है. दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया है और ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है.

दोनों दलों ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर ला पाएगा और क्या इन दोनों समुदायों की एकजुटता उत्तर प्रदेश में एक नई चुनावी ताकत बन सकती है?

ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है. चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव मेंनगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को करीब डेढ़ लाख वोटों से हराया था. इस जीत ने उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाई है. लेकिन लोकसभा की एक सीट पर बड़ी जीत को पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर समर्थन में बदलना इतना आसान नहीं होगा.

ओवैसी के पुराने चुनावी प्रयोग

असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं. इन प्रयोगों से उन्हें कुछ इलाकों में समर्थन जरूर मिला, लेकिन वे अब तक कहीं भी राज्यव्यापी राजनीतिक ताकत नहीं बन सके हैं.

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. इस मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम का भारतीय मुक्ति मोर्चा भी शामिल थे. AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उसे कुल पड़े वोटों का करीब 0.49 प्रतिशत मिला था.

इससे पहले बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने पांच सीटें जीतकर सबका ध्यान जरूर खींचा था. ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके की थीं. हालांकि, बाद में AIMIM के पांच में से चार विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए.

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था. सीटों के बंटवारे की घोषणा भी हुई, लेकिन चुनाव के दौरान यह गठबंधन प्रभावी रूप से साथ नहीं रह सका. AIMIM ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर पांच सीटें जीतीं, जबकि चंद्रशेखर की पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी.

यूपी में नई पार्टियों के पुराने अनुभव

उत्तर प्रदेश में छोटे और नए राजनीतिक दलों के उभार की कहानी नई नहीं है. कई पार्टियां बड़े राजनीतिक दावों और रैलियों के साथ सामने आईं, लेकिन वे लंबे समय तक अपना जनाधार कायम नहीं रख सकीं.

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा इस संदर्भ में पीस पार्टी का जिक्र करती हैं जिसकी स्थापना डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने 2008 में की थी. उनके मुताबिक, "शुरुआती दौर में पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया. 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने 208 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और चार सीटें जीतने में सफल भी रही. उसे करीब 2.35 प्रतिशत वोट मिले थे. उस समय पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए मुस्लिम राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन यह शुरुआती सफलता आगे कायम नहीं रह सकी.”

लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के सभी 68 उम्मीदवार हार गए और उसका वोट प्रतिशत घटकर करीब 0.26 प्रतिशत रह गया. यही नहीं, पार्टी का राजनीतिक प्रभाव भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सतीश प्रकाश कहते हैं, "पीस पार्टी का अनुभव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि किसी समुदाय के बीच राजनीतिक असंतोष या प्रतिनिधित्व की मांग अपने आप एक स्थायी चुनावी आधार में नहीं बदलती. इसके लिए संगठन, स्थानीय नेतृत्व, लगातार राजनीतिक सक्रियता और चुनाव के बाद भी समर्थकों से जुड़ाव जरूरी होता है.”

प्रोफेसर सतीश प्रकाश आगे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौमी एकता दल और दूसरे छोटे क्षेत्रीय दलों का अनुभव भी दिखाता है कि किसी खास इलाके या समुदाय में प्रभाव रखने वाली पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता.

हालांकि, सभी छोटी पार्टियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं रही. ताजातरीन उदाहरण, यूपी में जाति आधारित पार्टियों का है जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं. साथ ही, अपना राजनीतिक आधार भी बढ़ा रही हैं. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसे दलों ने गठबंधन की राजनीति के जरिए विधानसभा और सरकार में अपनी जगह बनाई है. लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि छोटे दलों की सफलता में सामाजिक आधार के साथ-साथ सही चुनावी साझेदारी और सीटों पर प्रभावी संगठन की भूमिका अहम होती है.

क्या दलित-मुस्लिम एकजुटता संभव है?

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन दलित-मुस्लिम राजनीतिक एकजुटता की चर्चा को फिर सामने लाता है. दोनों समुदायों की बड़ी आबादी को देखते हुए इस सामाजिक समीकरण की चुनावी संभावनाओं पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में.

लेकिन दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक समान राजनीतिक समूह मानना भी सही नहीं होगा. प्रोफेसर सतीश प्रकाश के मुताबिक, "दोनों समुदायों के भीतर क्षेत्र, जाति, वर्ग, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर काफी विविधता है. दलित मतदाताओं का एक हिस्सा अब भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा चुनावी परिस्थितियों के अनुसार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का समर्थन करता रहा है.”

प्रोफेसर सतीश प्रकाश कहते हैं, "2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन ने दिखाया कि बीजेपी के खिलाफ अलग-अलग सामाजिक समूहों को एक साथ लाने की रणनीति चुनावी तौर पर असरदार हो सकती है. ऐसे में नए गठबंधन के लिए चुनौती सिर्फ अपने समर्थकों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि उन मतदाताओं तक पहुंचना भी होगी जो पहले से दूसरे विपक्षी दलों के साथ हैं.”

गठबंधन के सामने संगठन और विश्वसनीयता की चुनौती

ओवैसी और चंद्रशेखर के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है लेकिन इतने बड़े राज्य में हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार, बूथ स्तर का संगठन और चुनावी संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा.

चंद्रशेखर आजाद की नगीना में जीत ने उन्हें एक पहचान जरूर दी है, लेकिन उनकी पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था. दूसरी ओर, AIMIM भी उत्तर प्रदेश में अब तक अपनी चुनावी मौजूदगी को सीमित दायरे से बाहर नहीं ले जा सकी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन इस अंतर को दिखाता है कि राजनीतिक सभाओं और सार्वजनिक बयानों में मिलने वाला समर्थन वोटों में कितना बदलता है.

एक और सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी कोई राजनीतिक समझौता करेगा. हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दूसरे विपक्षी दलों के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कही है, लेकिन ओवैसी-चंद्रशेखर के मोर्चे को गठबंधन में लेने की संभावना कम ही दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद इसकी वजह बताते हैं, "ओवैसी तो गठबंधन में आने की पेशकश कई बार कर चुके हैं लेकिन उन पर जिस तरह से बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगा है और उनकी राजनीति जिस तरह मुस्लिम समुदाय के इर्द-गिर्द ही सीमित है, उसे देखते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन में लिए जाने की संभावनाएं कम हैं. इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोट कटने का डर तो है लेकिन ओवैसी की वजह से बीजेपी जिस सांप्रदायिक आधार पर उन पर हमलावर होगी, इसके नुकसान की आशंका ज्यादा है.”

उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका कई बार चुनावी नतीजों को प्रभावित करती रही है, लेकिन प्रभाव डालना और खुद सत्ता के विकल्प के रूप में उभरना दो अलग बातें हैं.

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने भी यही सवाल है कि क्या वह दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर लामबंद कर पाएगा, क्या चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता और ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता मिलकर एक मजबूत संगठन बना पाएगी, या फिर यह मोर्चा खुद को साबित करने के बजाय किसी दूसरे मोर्चे या गठबंधन को नुकसान या फायदा दिलाने तक ही सीमित होकर रह जाएगा?


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it