दिल्ली : एसआईआर की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय बैठक आयोजित, बुनियादी तैयारियों की करेंगे समीक्षा

एसआईआर के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित

नई दिल्ली। देश भर में मतदाता सूची के मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की दो दिवसीय बैठक बुधवार दोपहर बाद शुरू हो रही है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विनीत जोशी के साथ-साथ उप निर्वाचन आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के संशोधन के लिए बुनियादी तैयारियों की समीक्षा करना है। बीते 10 सितंबर को हुई पिछली बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के पालन की प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने कार्य पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं।

चुनाव आयोग का लक्ष्य इस बैठक में और सटीक रणनीति व लक्ष्य तय करना है ताकि मतदाता सूची को और अधिक सटीक किया जा सके।

मिली जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण देश भर में एक साथ किया जाए या मौसम, कृषि कार्य, परीक्षाओं और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में पूरा किया जाए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटियों, जैसे दोहरे नाम, गलत पते या मृत मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना है।

यह बैठक आज दोपहर बाद शुरू होगी और गुरुवार को सुबह के सत्र के बाद इसका समापन होगा।

निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि इस बैठक से मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित रोडमैप तैयार हो जाएगा। चुनाव आयोग का मानना है कि एक सटीक मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपनी तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बैठक के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग देश भर में मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है। यह प्रक्रिया न केवल आगामी चुनावों के लिए बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है।