Delhi News: दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में कोयले के उपयोग को खत्म करने की तैयारी, CAQM ने उठाया यह कदम
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब सरकार से तीन माह में कार्ययोजना पेश करने को कहा
नई दिल्ली : Delhi News: दिल्ली एनसीआर की सीमा से परे जाकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) चार पड़ोसी राज्यों में उद्योगों में कोयले के उपयोग को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयासों में जुट गया है। आयोग ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा दिया है। आगामी कुछ महीनों के दौरान चरणबद्ध रूप में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वायु प्रदूषण (Air Polluton) पर नियंत्रण के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
उद्योगों में कोयले के उपयोग पर रोक लगाने का सुझाव
जानकारी के मुताबिक CAQM ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ उपायों की सूची दी है। उसमें दिल्ली से सटे राज्यों के गैर NCR वाले जिलों में उद्योगों में कोयले के उपयोग पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। यह अन्य उत्सर्जन स्रोतों के साथ-साथ गैर-एनसीआर क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अभी तक, एनसीआर क्षेत्रों से परे वायु प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ कार्रवाई पराली जलाने, ईंट भट्टों व थर्मल पावर प्लांटों से होने वाले उत्सर्जन पर केंद्रित थी।
उद्योगों में कोयले के प्रयोग पर रोक लगाएं
सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के बाद CAQM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से कहा है कि वह एनसीआर से बाहर के उन शहरों मे भी उद्योगों में कोयले के प्रयोग पर रोक लगाएं, जो दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आते हैं। इसके लिए आयोग ने राज्यों से तीन माह में कार्ययोजना बनाकर पेश करने के लिए कहा है। CAQM के एक सूत्र ने बताया कि NCR से बाहर के क्षेत्रों में जहां कोयले का उपयोग अभी भी मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है, वहां इस्पात मिलें, फाउंड्री, और सिरेमिक इकाइयां, सीमेंट इकाइयां, कागज और लुगदी मिल, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ईंट भट्टे शामिल हैं। ये उद्योग कोयला, पेट कोक और फर्नेस आयल का उपयोग करते हैं और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बढ़ने के संबंध में सीएक्यूएम के निर्देशों के दायरे में नहीं आ रहे थे।
एनजीटी में दायर हलफनामा
अगस्त 2024 में एनजीटी में CAQM म द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 7,759 ईंधन-आधारित उद्योगों में से 7,449 को अनुमोदित, स्वच्छ ईंधनों में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 को या तो निर्देशों के माध्यम से या संचालकों द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है। प्राकृतिक गैस, बिजली, जैव ईंधन और बायोमास सीएक्यूएम द्वारा अनुमोदित ईंधनों में शामिल हैं।
दिल्ली के 300 किमी के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांट
सीएक्यूएम ने शीर्ष अदालत को अन्य महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपायों के साथ यह भी प्रस्तावित किया है कि दिल्ली से 300 किमी के दायरे में और आवश्यकता पड़ने पर नए थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीएक्यूएम सूत्रों ने बताया कि वह इस मुद्दे पर विद्युत मंत्रालय से चर्चा करेगा, जिसमें कोयला आधारित संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने की संभावना भी शामिल है। थर्मल पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड और कण पदार्थ प्रदूषण में योगदान करते हैं। दिल्ली के 300 किमी के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें 35 इकाइयां हैं और जिनकी स्थापित क्षमता 13,575 मेगावाट है।
