विमल इलायची को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका: महाराष्ट्र एफडीए (FDA) के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमल इलायची से जुड़ी कंपनी पीबी एग्रो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विमल पान मसाला के कथित छद्म विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा बॉलीवुड अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य एफडीए द्वारा जारी नोटिसों से उत्पन्न शिकायतों और आपत्तियों को उठाने के लिए महाराष्ट्र अधिक उपयुक्त मंच होगा।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि मुकदमे का कोई महत्वपूर्ण या मुख्य भाग दिल्ली में उत्पन्न हुआ था। पीबी एग्रो ने तर्क दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है क्योंकि कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि उसका विज्ञापन अभियान कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी से परिकल्पित, तैयार और प्रबंधित किया गया था। कंपनी ने यह भी दावा किया था कि ब्रांड एंबेसडरों को भुगतान दिल्ली से किया गया था।

हालांकि, अदालत ने इन आधारों को खारिज कर दिया और कहा कि पीबी एग्रो को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। कंपनी को न तो जवाब दाखिल करने, न ही कोई विज्ञापन हटाने, न ही दस्तावेज पेश करने और न ही महाराष्ट्र एफडीए के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

यह विवाद महाराष्ट्र एफडीए द्वारा शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला के कथित अप्रत्यक्ष प्रचार के संबंध में जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है। ये अभिनेता कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद विमल इलायची के विज्ञापनों से जुड़े रहे हैं।

सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीबी एग्रो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंपनी ने महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नोटिस केवल अभिनेताओं को जारी किए गए थे, कंपनी को नहीं, जबकि पीबी एग्रो ही वह इकाई है जिसे विज्ञापन से संबंधित किसी भी कार्रवाई से अपूरणीय क्षति हो सकती है। उसने यह भी तर्क दिया कि महाराष्ट्र एफडीए के पास विज्ञापन को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

हालांकि, केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका की स्वीकार्यता का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी क्योंकि विवादित कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए द्वारा की गई थी।

सीसीपीए ने कहा कि यद्यपि वह इस मुद्दे की स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है, लेकिन उसे महाराष्ट्र एफडीए द्वारा नोटिस जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।