Top
Begin typing your search above and press return to search.

गूगल से जमानत आदेश हटाने की डॉक्टर की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्‍टर की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें गूगल और लीगल डेटाबेस 'इंडियन कानून' से 2019 के एक जमानत आदेश को नाम-आधारित ऑनलाइन सर्च रिजल्ट से हटाने की मांग की गई थी।

गूगल से जमानत आदेश हटाने की डॉक्टर की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने को कहा
X

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्‍टर की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें गूगल और लीगल डेटाबेस 'इंडियन कानून' से 2019 के एक जमानत आदेश को नाम-आधारित ऑनलाइन सर्च रिजल्ट से हटाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि केवल दिल्ली में रहने या राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन न्यायिक रिकॉर्ड उपलब्ध होने से इस मामले में दिल्ली की अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि चूंकि एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत की कार्यवाही, चार्जशीट दाखिल करना और अंततः याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त करना, ये सभी घटनाएं असम में हुई थीं, इसलिए उनकी शिकायत पर विचार करने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट ही सही जगह है।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने गूगल और 'इंडियन कानून' को निर्देश देने की मांग की थी कि 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश को नाम-आधारित सर्च रिजल्ट से हटा दिया जाए (डी-इनडेक्‍स कर दिया जाए) और इस न्यायिक रिकॉर्ड के लिए नाम आधारित सर्च की सुविधा को बंद कर दिया जाए।

उन्होंने बताया कि भले ही 8 जनवरी 2021 को असम में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें आपराधिक मामले से बरी कर दिया था, फिर भी गूगल पर उनका नाम खोजने पर जमानत का आदेश दिखाई देता रहता है। इससे उनकी प्रतिष्ठा और पेशेवर स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि बरी करने का आदेश अब अंतिम हो चुका है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले 'सूचनात्मक निजता के अधिकार' के अंतर्गत उन्हें राहत पाने का हक है। हालांकि, प्रतिवादियों ने एक प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी आपराधिक कार्यवाही असम में हुई थी और जिस न्यायिक आदेश को वे गूगल से हटवाना चाहते हैं, उसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पारित किया था।

इस आपत्ति को सही मानते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता का दिल्ली में रहना इस मामले का कोई महत्वपूर्ण या अभिन्न हिस्सा नहीं है, और केवल इसी आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि असम में एफआईआर दर्ज होना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश पारित करना, चार्जशीट दाखिल होना और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त किया जाना ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन पर उनका दावा आधारित है।

फैसले में कहा गया, "संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। इसके अलावा मूल आपराधिक कार्यवाही का रिकॉर्ड भी असम में ही मौजूद है, जो यह तय करने के लिए अहम है कि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत पाने का हकदार है या नहीं।"

इस दलील को खारिज करते हुए कि दिल्ली में गूगल और 'इंडियन कानून' के जरिए जमानत आदेश उपलब्ध होने से 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमे का आधार) का एक हिस्सा बनता है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इंटरनेट पर अपलोड किए गए न्यायिक रिकॉर्ड पूरे देश में, और यहां तक ​​कि वैश्विक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं।

जज ने कहा, "अगर किसी जगह पर डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड का उपलब्ध होना ही 'कॉज ऑफ एक्शन' का अहम हिस्सा मान लिया जाए, तो देश के हर उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार क्षेत्र आ जाएगा कि वह किसी अन्य अदालत के न्यायिक रिकॉर्ड को इंटरनेट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर सके।"

फैसले में चेतावनी दी गई कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करने से संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' की शर्त अर्थहीन हो जाएगी और इससे 'फोरम शॉपिंग' (अपनी पसंद की अदालत चुनने की प्रवृत्ति) को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'फोरम कन्वेनिएंस' (सुविधाजनक अदालत) के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि इस विवाद की सुनवाई के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय अधिक उपयुक्त अदालत है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उस अदालत के न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुंचने या उसे खोजने के तरीके को नियंत्रित करने वाला कोई भी निर्देश, उसी अदालत द्वारा सबसे बेहतर तरीके से देखा जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस याचिका पर सुनवाई की जाती है तो एक ही न्यायिक रिकॉर्ड पर दो अलग-अलग उच्च न्यायालय विचार कर सकते हैं, जिससे परस्पर विरोधी या एक-दूसरे से टकराने वाले निर्देश जारी होने की संभावना बन सकती है।

फैसले में कहा गया, "इस अदालत की राय में उस अदालत के न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुंचने या उसे खोजने के तरीके को नियंत्रित करने वाला कोई भी निर्देश, उसी अदालत द्वारा सबसे उचित तरीके से देखा जा सकता है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर याचिका और उसके साथ लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई कि वह कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना भी शामिल है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी इन टिप्पणियों को डॉक्टर के 'डी-इंडेक्सिंग' (खोज परिणामों से हटाने) के दावे के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it