गोधरा कांड: पूर्व सीबीआई अधिकारी राकेश अस्थाना का दावा- लालू यादव बनर्जी समिति के जरिए मुझे फंसाना चाहते थे

नई दिल्ली: गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दावा किया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उन्हें न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी समिति के माध्यम से निशाना बनाना चाहते थे। अस्थाना के मुताबिक, उस समय दिल्ली के मीडिया जगत में वरिष्ठ पद पर कार्यरत उनके एक पुराने हॉस्टल साथी ने फोन कर उन्हें सावधान रहने की सलाह दी थी। साथी ने आशंका जताई थी कि समिति के नाम पर उन्हें मामले में फंसाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, अस्थाना ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लालू यादव की किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक मंशा पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

पुराने साथी ने फोन कर दी थी सतर्क रहने की सलाह

राकेश अस्थाना ने उस समय को याद करते हुए बताया कि उनका एक पुराना हॉस्टल साथी दिल्ली में मीडिया के एक बड़े पद पर था। उसने उन्हें फोन करके आगाह किया था कि गोधरा मामले में सावधानी बरतें। अस्थाना के अनुसार, उनके साथी ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि आयोग के नाम पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने बनर्जी समिति का गठन किसी खास राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्य से किया था, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से परहेज किया। अस्थाना ने कहा कि वह इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि घटनाक्रम के आधार पर लोग अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन वह इस पर कुछ नहीं कहेंगे।

जांच में पाकिस्तान से फोन कॉल और हिज्बुल के सदस्यों का जिक्र

अस्थाना ने गोधरा कांड की जांच के दौरान सामने आए कुछ तथ्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जांच टीम ने अमन गेस्ट हाउस के मालिक अब्दुल रज्जाक उर्फ कुरकुर से पूछताछ की थी। गेस्ट हाउस के रजिस्टरों की बारीकी से जांच की गई और टेलीफोन रिकॉर्ड भी खंगाले गए। उनके मुताबिक, जांच में गेस्ट हाउस पर पाकिस्तान से कई फोन कॉल आने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा, घटना से कुछ दिन पहले आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्य वहां आकर रुके थे। अस्थाना ने दावा किया कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में उन लोगों के नाम भी दर्ज थे। उन्होंने इन तथ्यों को जांच के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में पेश किया।

नानावटी आयोग ने घटना को बताया था पूर्व नियोजित साजिश

गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति नानावटी आयोग ने वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अस्थाना के मुताबिक, आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि ट्रेन के एस-6 कोच में आग जानबूझकर लगाई गई थी और यह पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक जांच, विशेष जांच दल (एसआईटी) और पुलिस की जांच के नतीजों पर विचार किया था। आयोग की कार्यवाही के दौरान करीब 44 हजार हलफनामे दाखिल हुए और एक हजार से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अस्थाना ने कहा कि आयोग ने भी आग लगने की घटना को सुनियोजित कार्रवाई माना था।

बनर्जी समिति ने दुर्घटनावश आग लगने की बात कही थी

वर्ष 2004 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में आग लगने की वजह दुर्घटना बताई थी। समिति के निष्कर्ष के अनुसार, कोच में कथित तौर पर ले जाए जा रहे स्टोव के कारण आग लगी थी। अस्थाना ने कहा कि बनर्जी समिति ने अपनी जांच के आधार पर यह निष्कर्ष दिया था कि ट्रेन में आग जानबूझकर नहीं लगाई गई थी, बल्कि यह एक दुर्घटना थी। यही निष्कर्ष नानावटी आयोग की रिपोर्ट से अलग था।

गुजरात हाईकोर्ट ने बनर्जी समिति को बताया था अवैध

अस्थाना के अनुसार, गोधरा कांड के एक पीड़ित ने वर्ष 2005 या 2006 में गुजरात हाईकोर्ट में बनर्जी समिति के निष्कर्षों को चुनौती दी थी। इसके बाद अदालत ने समिति के गठन को अवैध करार दिया था। अस्थाना ने बताया कि हाईकोर्ट का तर्क था कि जब घटना की जांच के लिए पहले से ही जांच आयोग गठित है, तो रेल मंत्रालय अलग से ऐसी समिति नहीं बना सकता। उन्होंने रेलवे सुरक्षा आयुक्त की व्यवस्था का भी उल्लेख किया, जो रेल दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच करते हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करते हैं। अस्थाना के मुताबिक, अदालत ने बनर्जी समिति को अमान्य मानते हुए उसके निष्कर्षों को हटाने का फैसला किया था। गोधरा कांड की जांच और उससे जुड़े अलग-अलग आयोगों के निष्कर्ष लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रहे हैं। अस्थाना के ताजा दावे ने एक बार फिर तत्कालीन जांच प्रक्रिया और उसके राजनीतिक संदर्भों को चर्चा में ला दिया है।