राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित करेंगे मोदी: कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज कहा कि आजादी के बाद देश की रक्षा हेतू अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों की याद में दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को देश को समर्पित करेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने एक बयान में कहा कि इस स्मारक के निर्माण का ऐलान वर्ष 2013 में श्री मोदी ने रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सैनिकों की रैली में किया था। यह स्मारक देश की जनता की ओर से अपने शहीद सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि यह युद्ध स्मारक आजादी के बाद से विभिन्न युद्धों में शहीद होने वाले 22600 से अधिक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 84000 भारतीय जवानों की याद में स्मारक के रूप में इंडिया गेट बनाया था।

बाद में वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद हुए 3843 सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति बनाई गई। अब सभी शहीदों की याद में यह राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के कल्याण के लिए लगातार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा की केंद्र की श्री मोदी सरकार ने 40 साल से लटके वन रैंक वन पेंशन का तोहफा देकर भूतपूर्व सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया।

राज्य सरकार ने भी युद्ध और आईईडी बिस्फोट में शहीद हुए सेना और अर्द्धसैनिक जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के समय शहीद होने पर अनुग्रह राशि दस लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की।

युद्ध या आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान विकलांगता आधार पर 50 हजार रुपये की बजाय पांच लाख रुपये, 75 हजार रुपये की बजाय दस लाख रुपये और एक लाख रुपये के बजाय 15 लाख रुपये की गई है।

कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान विकलांगता के आधार पर 15 लाख रूपये, 25 लाख रूपये तथा 35 लाख रूपये किया गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो कांग्रेस के समय तीन हजार रुपये थी वह अब 10 हजार रुपये मासिक है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने अक्तूबर 2014 से अब तक शहीद सैनिकों के 255 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की है।

जबकि इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) के छह साल के शासन के समय 66 और कांग्रेस सरकार के समय दस साल में सिर्फ छह शहीद सैनिकों के आश्रितों और 17 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई थी।