नाना पटोले ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र सरकार को निरस्त करने की उठाई मांग

भंडारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। नाना पटोले ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि चुनाव में गड़बड़ी के मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि जांच पूरी होने तक वर्तमान राज्य सरकार को निरस्त किया जाए।

महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान किया था, लेकिन चुनाव में की गई कथित गड़बड़ियों से लोकतंत्र को ठेस पहुंची। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाकर लोगों के मतों का सम्मान किया जाए।

नाना पटोले ने अपने पत्र में लिखा, "हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर और तथ्यपरक सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि राज्य के 82 विधानसभा क्षेत्रों के 12 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर प्रक्रियागत गड़बड़ियां हुईं, जिससे करोड़ों मतों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ।"

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या संभाव्य गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी आणि सध्याचे सरकार बरखास्त करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी पत्राद्वारे महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना केली. pic.twitter.com/DtKq0iWgv5

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) June 12, 2025

पटोले ने लिखा, "ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के गांव, कस्बों, शहरों और आदिवासी इलाकों में रहने वाले करोड़ों मतदाताओं की आवाज है। आम जनता पूछ रही है क्या चुनाव निष्पक्ष हुए? क्या उनके मतों का दुरुपयोग हुआ और क्या लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र का अपहरण हुआ?"

जांच की मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा, "अगर चुनावों में धांधली हुई है तो इसका तात्पर्य सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और आम मतदाता के अधिकारों पर हमला है। ये गंभीर चिंता का विषय है और इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच आज समय की मांग है।"

राष्ट्रपति से अपील करते हुए नाना पटोले ने लिखा कि आप इस राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं। हम आशा करते हैं कि आप संविधान की गरिमा और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएंगी।