नगालैंड विधानसभा का सत्र आज से, यूसीसी, वन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के आसार

कोहिमा। नगालैंड विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पूर्वोत्तर राज्य में वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

विधानसभा सूत्रों ने कहा कि 14वें विधानसभा सत्र में, जिसमें तीन बैठकें होंगी, सरकार नया नगरपालिका विधेयक लाएगी।

1 सितंबर को शीर्ष आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ राज्य सरकार की परामर्शी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सरकार वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम और यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव अपनाएगी।

सभी महत्वपूर्ण सलाहकार बैठक में नगालैंड में प्रचलित प्रथागत कानूनों और विशेष संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए नए नगरपालिका विधेयक को पेश करने का भी निर्णय लिया गया।

नगालैंड में नगर निगम चुनाव पहली बार 2004 में हुए थे और नगर निकायों का कार्यकाल 2009-10 में समाप्त हो गया था। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नगर निगम चुनाव कराने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभावशाली सीएसओ ने इस कदम पर आपत्ति जताई थी और इन विरोधों के कारण अब तक कोई नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ था।

राज्य सरकार ने सीएसओ, नागा आदिवासी होहो और कई अन्य संगठनों के दबाव के कारण मार्च में नगरपालिका अधिनियम को रद्द कर दिया और एक नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।

अनुच्छेद 371ए नगालैंड में नागाओं को पारंपरिक प्रथागत, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं और भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। नगालैंड में सांस्कृतिक, सामाजिक, पारंपरिक और धार्मिक प्रथाएं, भूमि और संसाधन अनुच्छेद 371ए के तहत संरक्षित हैं, जिसमें नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए संविधान के 73वें संशोधन से भी छूट दी गई है।

लेकिन 74वें संशोधन ने इस आधार पर यह छूट नहीं दी कि राज्य का शहरी प्रशासन प्रथागत प्रथाओं का हिस्सा नहीं था।

कई नगा संगठनों ने दावा किया कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उनके समुदाय के प्रथागत कानूनों के खिलाफ होगा। नगालैंड में 95 प्रतिशत से अधिक भूमि और उसके संसाधन लोगों और समुदाय के हैं, जबकि सरकार के पास आरक्षित वनों, सड़कों सहित कुल क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है।