नगा शांति वार्ता फास्ट ट्रैक पर, एनएससीएन-आईएम और नागालैंड कोर कमेटी की बैठक सकारात्मक

नई दिल्ली/दीमापुर। 1997 में शुरू हुई नगा शांति वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और एनएससीएन-आईएम और मुख्यमंत्री नेफियू रियो के नेतृत्व वाली नागालैंड की कोर कमेटी के बीच शनिवार को अहम बैठक हुई। बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सूत्रों ने आईएएनएस को यह भी बताया कि केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक के लिए एनएससीएन के प्रतिनिधिमंडल के जल्द ही दिल्ली जाने की संभावना है। सूत्र ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसे निश्चित रूप से अच्छी और सकारात्मक खबर के रूप में देखा जा रहा है। आतंकवादी समूह, जिसने पहले ध्वज और संविधान के मुद्दों को उठाया था, वो 3 अगस्त 2015 के फ्रेमवर्क समझौते में किए गए वादों के आधार पर केंद्र के साथ बातचीत करने का इच्छुक है।

एनएससीएन-आईएम के प्रतिनिधिमंडल के 20 सितंबर को केंद्रीय नेताओं और प्रतिनिधियों से मिलने की संभावना है। 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएससीएन-आईएम नेताओं और मुख्यमंत्री रियो और वाई. पैटन, उपमुख्यमंत्री और भाजपा के फ्लोर लीडर समेत उनके सहयोगियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। केंद्र ने स्पष्ट किया था कि गतिरोध को समाप्त करने और शांति समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएससीएन-आईएम पर है।

नागालैंड कोर कमेटी ने शुरू में 22 सितंबर के बाद उग्रवादी नेताओं से मिलने का प्रस्ताव रखा था जब विधानसभा सत्र समाप्त होगा। हालांकि, बीच में कुछ घटनाक्रमों के कारण बैठक को शनिवार, 17 सितंबर को आयोजित किया गया। इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी नागालैंड का दौरा किया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, उनकी यात्रा और नगा शांति वार्ता से संबंधित घटनाक्रम के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था।

राज्य के विधायकों और मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल - जिसमें एनडीपीपी, एनपीएफ और भाजपा के नेता शामिल हैं, उन्होंने राज्य के प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के बीच 12 सितंबर को हुई बैठक में क्या हुआ, इस पर अति नेताओं के साथ बातचीत की। 12 सितंबर की बैठक में, शाह और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने नागा प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे गलत आदमी से संपर्क कर रहे थे।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा हाल ही में सामने आए आंकड़ों में कहा गया था कि नागालैंड जबरन वसूली से संबंधित अपराधों के लिए राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और लोग पिछले कई सालों से शांति प्रक्रिया के नाम पर जबरन वसूली से तंग आ चुके हैं।

वहीं बैठक में ध्वज और एक अलग नागा संविधान के संबंध में अमित शाह स्पष्ट थे। उन्होंने कहा इन मुद्दों पर बात नहीं करनी, इन दो मुद्दों को मत उठाओ। गृह मंत्री ने अतिथि प्रतिनिधिमंडल से कहा, आप कुछ और मांगें, हम आपके साथ हैं। सूत्रों के अनुसार, 12 सितंबर की बैठक में इन सख्त शब्दों ने नागालैंड के प्रतिनिधिमंडल को कई बार स्तब्ध कर दिया था। मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व वाले 11 सदस्यीय पैनल में से एक सदस्य ने 12 सितंबर को केंद्रीय नेताओं और अधिकारियों से कहा था- अगली बार जब हम जाएंगे तो उनसे अनुरोध करेंगे। इसका केंद्र ने कड़ा प्रतिवाद किया और कटाक्ष करते हुए कहा, क्या अनुरोध, कोई अनुरोध नहीं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि नई दिल्ली से दूसरे शब्दों में संदेश जा रहा है, बेहतर काम करो। बैठक में विधायकों और मंत्रियों की कोर कमेटी को बताया गया कि अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी केंद्र की वजह से नहीं बल्कि ध्वज और संविधान की एनएससीएन-आईएम की मांगों के कारण है। केंद्र जल्द समाधान को लेकर बहुत गंभीर है, सूत्रों ने कहा, यह मामला सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह 2018 का भाजपा का चुनावी वादा था, बल्कि इसलिए भी है कि नागालैंड के नागा और नागरिक समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है। स्पष्ट है कि लोग जबरन वसूली से निराश हैं और वे सभी समाधान और स्थायी शांति के लिए तरस रहे हैं।

नगा प्रतिनिधिमंडल को भी एक तरह से घेर लिया गया था जब केंद्र ने म्यांमार के नागाओं का मुद्दा उठाया था। बैठक का एक किस्सा साझा करते हुए सूत्रों ने दावा किया कि शाह ने खुद 'मणिपुर' शब्द का जिक्र किया था। जाहिर है यह एनएससीएन-आईएम नेता थुइंगलेंग मुइवा के संदर्भ में था, जो एक तंगखुल नागा है और तंगखुल ज्यादातर मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। चर्चा के दौरान एक बिंदु पर, कोर कमेटी से सवाल किया गया था, आप सभी नगा अखंडता, नागा बसे हुए क्षेत्रों के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन म्यांमार के नागाओं के बारे में क्या आप उन्हें बोर्ड पर ले जा रहे हैं? इस तरह के सवाल पर हैरान होकर, 11 सदस्यीय पैनल में से एक सदस्य ने नम्रता से टिप्पणी की, श्रीमान, यह मुद्दे से बाहर है।

नागालैंड के भीतर सक्रिय सात उग्रवादी समूहों के छत्र संगठन, एनएनपीजी ने 2017 में एक प्रारंभिक सहमत स्थिति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि एनएनपीजी ने अपने स्टेटस पेपर में विधायी शक्तियों के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के नागाओं के लिए 'विशेष स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद' का प्रस्ताव रखा था।

13 सितंबर को एक बड़े घटनाक्रम में, दो प्रतिद्वंद्वी शिविर एनएससीएन-आईएम और एनएनपीजी एक साथ आए और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, हम अपने मतभेदों से अवगत हैं और जो धारणाएं और एजेंडा विभाजनकारी हैं ऐसे में सभी व्यक्तियों और संगठनों को बयानबाजी से बचना चाहिए। संयुक्त समझौते ने स्पष्ट रूप से एक रोडमैप तैयार किया। इसमें कहा गया कि, आगे का रास्ता तय करने के लिए, हम (एनएनपीजी और एनएससीएन-आईएम) शांति और सम्मान के लिए और हमारे बीच बकाया मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।