हिंसा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिम्मेदार : मोहसिन रजा 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुई हिंसा के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी एक्शन कमेटी के लोग जिम्मेदार हैं।

रजा ने बातचीत में कहा कि बाबरी एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों की दाल अब भाजपा सरकार में नहीं गल रही है, इसलिए इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा की साजिश रची।

मंत्री ने कहा कि ये दोनों संगठनों वाले लोग पहले की सरकारों में अपनी दुकानें चला रहे थे। ये कभी अखिलेश और कभी कांग्रेस की गोद में बैठ जाते थे और उन्हें इनाम मिल जाता था। बाबरी एक्शन कमेटी वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी घुस जाते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "इन लोगों के आतंकी कनेक्शन भी हैं। ऐसे लोगों की हमारी सरकार में कोई गिनती नहीं है।"

मंत्री ने कहा कि ये लोग मुस्लिमों के ठेकेदार बनकर सरकारों में इनाम पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाजपा के शासन में इन सबके निजी स्वार्थ सधने बंद हो गए हैं, इसलिए इनकी बौखलाहट है।

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अयोध्या मामले में भी माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। सीएए को लेकर जो हिंसा हुई है, इसके जिम्मेदार यही सब लोग हैं। इन्हीं लोगों ने देश विरोधी उमर खालिद को लखनऊ बुलाया था। उसे पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता बनाया गया।

रजा ने कहा, "ये लोग माहौल खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब एक्सपोज हो गया है। कोई मुसलमान इनके चक्कर में नहीं फंसेगा।"

मंत्री ने कहा, "अयोध्या मुद्दे पर पहले ये लोग कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, लेकिन फैसला आने के बाद इनका चरित्र बदल गया है। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के हैं। ये लोग सिमी की सोच को फिर से एक्टिव कर रहे हैं।"

रजा ने कहा कि सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा मुस्लिमों के बीच बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून से देश के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जा रही है। इसमें नागरिकता देने की बात की गई है।

उन्होंने कहा, "दरअसल सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग इस बारे में ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। चूंकि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग आशिक्षित हैं, इस कारण वे जल्द बहक जाते हैं। हमारी सरकार इस बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।"

मंत्री ने बताया कि वह स्वयं मौलानाओं और बुद्धिजीवियों के पास इस कानून की कॉपी लेकर जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में भी इसकी कॉपी बच्चों और शिक्षकों को दी जा रही है। इससे लोगों के अंदर की भ्रांतियां दूर हो रही हैं। ओवैसी भी इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि वह मुस्लिमों से अपनी दुकान चलाते हैं।

उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी हैं, उनके साथ हमदर्दी नहीं होगी। लेकिन जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों को मारने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।

मंत्री ने कहा, "अल्पसंख्यकों को आज तक सिर्फ वोटबैंक समझा जाता रहा। हमारी सरकार सभी अल्पसंख्यकों, बौद्ध, सिख, जैन और मुस्लिम के लिए बहुत सारी योजनाओं चला रही है। उन्हें इनका लाभ मिल रहा है। भाजपा सरकार की किसी भी योजना में भेदभाव नहीं होता है।"

मदरसों को आधुनिक बनाने के सवाल पर मंत्री ने कहा, "हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ मदरसों में एनसीआरटी की किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ लोग जानबूझकर मदरसों को आधुनिक नहीं बनने देना चाहते। वहीं भाजपा सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनें। इसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है।"