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एमयूडीए घोटाला बिल्कुल स्पष्ट, राज्यपाल भी इस पर आश्वस्त: शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है

एमयूडीए घोटाला बिल्कुल स्पष्ट, राज्यपाल भी इस पर आश्वस्त: शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम
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बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। राज्यपाल ने सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया है। इस विषय पर टीजे अब्राहम ने आईएएनएस से बात की।

कांग्रेस ने इस मामले में टीजे अब्राहम के नाम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि टीजे अब्राहम को शिकायत करने की आदत है। इस पर अब्राहम ने आईएएनएस से कहा, "मैंने कई शिकायत फाइल की है और मेरे ऊपर आरोप भी लगे हैं। वह आरोप गलत हैं या नहीं, यह तय करने का अधिकार कोर्ट को है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने गवर्नर से अनुरोध किया, मैंने जो भी दावे किए, उसमें मैं कहां पर गलत हूं? अगर मेरी शिकायत में कुछ नहीं है, तो इतनी हलचल क्यों हो रही है?"

टीजे अब्राहम से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस ने गवर्नर से कहा है कि इस शिकायत पर गौर नहीं किया जाए, तो अब्राहम ने बताया कि राज्यपाल ऐसे किसी अनुरोध से नहीं बंधे हैं, राज्यपाल नियम से बंधे हैं। राज्यपाल पहले शिकायत पर संबंधित आरोपी को नोटिस जारी करते हैं, और फिर यह तय होता है कि इस मामले पर क्या चार्ज लगाया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट केस है और गवर्नर इस पर बिल्कुल आश्वस्त हैं।

टीजे अब्राहम ने कहा कि मैंने शिकायत दर्ज कराने से पहले इस केस में बहुत अनियमितता देखी थी। यहां कोई कृषि भूमि नहीं थी, तब कृषि भूमि को कैसे खरीद सकते हैं? इसके बाद इस जमीन के कन्वर्जन के लिए आवेदन किया गया। तब, कन्वर्जन के लिए कुछ नहीं बचा था, जमीन पर पहले से ही विकास हो चुका था।

सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की मुडा भूमि घोटाले से संबंधित शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकते हैं। कर्नाटक में इन दिनों एमयूडीए (मुडा) का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को नोटिस जारी कर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को भूमि साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।


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